(Source: ECI/ABP News)
EV Fire : ई-स्कूटरला आग का लागली? DRDO ने सांगितले कारण, ओलासह 'या' कंपन्यांना बजावले समन्स
Electric Vehicle Fire : मागील काही दिवसांमध्ये इलेक्ट्रीक वाहनांना लागलेल्या आगीच्या कारणांबाबत DRDO ने आपला अहवाल केंद्र सरकारकडे सोपवला आहे. त्यानंतर केंद्राने काही कंपन्यांना समन्स बजावले आहे.
Electric Vehicle Fire : केंद्र सरकारकडून इलेक्ट्रीक वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यासाठी ऑटो कंपन्यांना सवलतीपासून ते इलेक्ट्रीक वाहनांवर अनुदान दिले जाते. एका बाजूला ई-वाहनांच्या खरेदीसाठी प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे मागील काही दिवसात ई-स्कूटरला आगी लागण्याच्या घटनेत वाढ झाली होती. या घटनांमुळे चिंता व्यक्त करण्यात येत होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने आग लागण्याच्या घटनांच्या कारणांची चौकशी करण्याचे आदेश DRDO ला देण्यात आले होते. DRDO ने आपला अहवाल सरकारकडे सोपवला आहे. त्यानंतर आता सरकारने ओला इलेक्ट्रीकसह इतक काही कंपन्यांना समन्स बजावले आहे.
ई-स्कूटरला आग का लागली?
ई-स्कूटरला लागत असलेल्या आगीची चौकशी करण्याची जबाबदारी DRDO च्या Centre for Fire, Explosive and Environment Safety (CFEES) या युनिटकडे सोपवण्यात आली. 'बिझनेस टुडे'ला सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार,. आगीच्या चौकशीचा अहवाल सरकारला सोपवण्यात आला आहे. काही वृत्तांनुसार इलेक्ट्रीक स्कूटरला अचानक लागलेल्या आगीचा संबंध बॅटरीशी जोडण्यात येत आहे.
गुणवत्तेशी तडजोड?
DRDO ने आपल्या अहवालात म्हटले की, ई-स्कूटरमधील बॅटरी निकृष्ट गुणवत्तेची असल्याने आगीच्या घटना घडत आहेत. त्याशिवाय, वेगवेगळ्या तापमानावर बॅटरीची पुरेशी चाचणी केली नसल्याचेही म्हटले जात आहे. ई-स्कूटर निर्मितीचा खर्च कमी करण्यासाठी कमी दर्जाचे साहित्य वापरले जात असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. DRDO ने इलेक्ट्रीक वाहन कंपन्यांसाठी नियम आणखी कठोर करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
या कंपन्यांना बजावले समन्स
सध्या बाजारात इलेक्ट्रीक स्कूटरचा वाटा 2 टक्के आहे. येत्या आठ वर्षात, 2030 पर्यंत दुचाकी बाजारपेठेत इलेक्ट्रीक स्कूटर, बाइकचा वाटा 80 टक्के करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. मागील वर्षापासून आतापर्यंत 9 इलेक्ट्रीक स्कूटरला आग लागल्याची घटना समोर आली आहे.
DRDOच्या अहवालानंतर सरकारने ओला, ओकिनावा, प्युअर ईव्ही, बूम मोटर, जितेंद्र इलेक्ट्रीक व्हेइकल्स आदी कंपन्यांच्या दुचाकींना आग लागल्याची घटना समोर आली होती. सरकारने मागील वर्षी या कंपन्यांना समन्स बजावले असून आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
