Aurangabad News: सुपर न्यूमररी पद्धतीने जागा वाढवून अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना समाविष्ट करून घेण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. त्यांच्या या निर्णयाचे स्वागत आहे, मात्र यात लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी दाखवण्याचं काम अधिकारी करत असून, त्यांनी आता आमचा अंत पाहू नयेत असा इशारा मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिला आहे.
औरंगाबादमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलतांना विनोद पाटील म्हणाले की, या सरकारने सुपर न्यूमररी पद्धतीने भरती करायचं ठरवलं आहे. त्यांच्या या निर्णयाचे स्वागत आहे. मात्र यात सुद्धा अधिकाऱ्यांनी खोडा घातला असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. अधिकारी खरे आकडे पाठवत नाही म्हणून लाभार्थी कमी झाले आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनो अंत पाहू नाका पात्र विद्यार्थीची खरी यादी पाठवा, असे आवाहन विनोद पाटील यांनी केले.
ठाकरे सरकारवर टीका
तर अनेक तरुणांनी बलिदान दिल्यानंतर मराठा आरक्षण मिळाले, परंतु कोर्टात ते टिकले नाही. मात्र 2014 पासून 2020 पर्यंत ज्या तरुणांची मराठा आरक्षणातून निवड झाली होती, त्या तरुणांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे अशी आमची मागणी होती. त्यात गेल्या सरकारने हा निर्णय घेतला नाही. तसेच असा काही निर्णय घेऊ नयेत असे मताचे काही लोक त्या सरकार मध्ये होते. त्यामुळे तो विषय लांबला होता, असा आरोप पाटील यांनी केला. तर आत्ताही मराठा आरक्षणासाठी टाईम बॉंड प्रोग्रॅम आता हवाय, जे काही द्यायचं आता ते विशेष कालमर्यादेत द्यावे अशी आमची मागणी असल्याचं पाटील म्हणाले.
राजेंवरील टीकेला उत्तर...
मराठा क्रांती मोर्चा म्हणून जो राजकारणातून फायदा घेण्याचा प्रयत्न करेल त्याला समाज माफ करणार नाही. राजे कुठल्याही नेतृत्वापेक्षा मोठे आहेत. काही लोकांनी राजेंचं नेतृत्व मान्य नाही असं म्हटलं होतं त्यावर विनोद पाटलांनी हे उत्तर दिलं. राजेंना नेतृत्वाची गरज नाही, राजांचा मान मोठा आहे असे पाटील म्हणाले. छत्रपती संभाजी राजे यांची राजकीय भूमिका स्वराज संघटनेच्या माध्यमातून मांडत असेल, मी त्यांच्या संघटनेचा प्रवक्ता नाही. त्यांची राजकीय भूमिका त्यांना विचारावे असेही पाटील म्हणाले.
अन्यथा अधिकाऱ्यांची गय करणार नाही...
समाजातील सगळ्यांना माझं आव्हान आहे की, चांगलं घडत असताना शहाणपण करू नये. सुपर न्यूमररी पद्धतीला न्यायालयात आव्हान देऊ नये. ईडब्ल्यूएस विद्यार्थ्यांना सुद्धा सरकारने आता सामावून घ्यावे. शासनाकडे सध्या नियुक्तीसाठी 1100 पात्र आकडेवारी आहे, मात्र माझ्या माहितीप्रमाणे हा खरा आकडा 4500 असा आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी आकडे लपवू नयेत, अन्यथा आम्ही त्यांची गय करणार नाही असा इशारा विनोद पाटील यांनी दिला आहे.