Pradhan Mantri Awas Yojana: औरंगाबाद महापालिकेच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले असल्याची मोठी बातमी समोर येत आहेत. तर राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिवांकडून ही चौकशी केली जाणार असल्याची सूत्रांची खात्रीलायक माहिती आहे. गेल्या काही दिवसांपासून औरंगाबादेतील प्रधानमंत्री आवास योजनेवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरु होते. दरम्यान आता राज्य सरकराने प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याने खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे या चौकशीसाठी सरकारने 15  दिवसांचा अवधी दिला आहे. 


महापालिकेला प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी जिल्हा प्रशासनाकडून शहरात पाच ठिकाणी जागा प्राप्त झाली आहे. पालिका प्रशासनाने सुरुवातीला एकाच जागेवरील (पडेगाव) घरकुल बांधण्यासाठी निविदा काढली आणि पात्र विकासकाला घरकुलांच्या बांधकामाचे कंत्राट दिले. त्यानंतर जसजशा जागा मिळत गेल्या, तसतसे त्याच विकासकाला घरकुलांची कामे देण्यात आली. मात्र कंत्राट मिळवताना अनेक नियमांचा भंग केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे याची चौकशी करण्याची मागणी देखील करण्यात आली होती. दरम्यान राज्य सरकराने महापालिकेच्या क्षेत्रातील घरकुल योजनेच्या निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे चौकशी कशाच्या आधारे करायची याचे मुद्देदेखील ठरवून देण्यात आले आहेत. 


असे होते आरोप? 



  • वेळोवेळी नवीन कामांची नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली नाही.

  • पालिका प्रशासनाने सुरुवातीला एकाच जागेवरील (पडेगाव) घरकुल बांधण्यासाठी निविदा काढली आणि पात्र विकासकाला घरकुलांच्या बांधकामाचे कंत्राट दिले.

  • मात्र जसजशा जागा मिळत गेल्या, तसतसे त्याच विकासकाला घरकुलांची कामे देण्यात आली. या वेळी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली नाही.

  • तर यात भाजपच्या काही बड्या नेत्यांचा सहभाग असल्याचंही आरोप आहे.

  • कंत्राट मिळवताना अनेक नियमांचा भंग केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.


जलील यांची टीका... 


दरम्यान औरंगाबाद महानगरपालिका क्षेत्रातील घरकुल योजनेवरून खासदार इम्तियाज जलील यांनी देखील भाजपवर टीका केली आहे. मोठा गाजावाजा करत ही योजना आणण्यात आली. मात्र काम कमी आणि त्याचा प्रचार जास्त करण्याचं काम भाजप नेते आणि त्यांचे मंत्री करत आहे. आता एवढ सगळ झालं असतांना चौकशी कमिटी बसवली जात आहे. या योजनेसाठी चार जागा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे किमान एक ठिकाण तरी अंतिम करून काम सुरु करा असे जलील म्हणाले. यात जे काही अडचणी येत आहेत त्याला स्थानिक पातळीवर बसून प्रशासनाने सोडवले पाहिजे असेही जलील म्हणाले.  


औरंगाबाद महानगरपालिकेत 150 कोटींचा कथित 'ऐनवेळीचा प्रस्ताव' घोटाळा कसा झाला?; प्रकरण थेट न्यायालयात जाणार