Corona: राज्यासह देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या आता पुन्हा एकदा दिवसेंदिवस वाढायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाकडून वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जात आहे. दरम्यान औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयात डिस्ट्रीक्ट टास्क फोर्सच्या बैठकीत सुद्धा आज काही नवीन नियम प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे. यापुढे प्रत्येक रुग्णालयात आंतररुग्ण म्हणून भरती होणाऱ्या रुग्णांची कोरोना चाचणी बंधनकारक करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात डिस्ट्रीक्ट टास्क फोर्सच्या बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी बोलताना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, कोविडचा संभाव्य धोका लक्षात घेता लसीकरणावर भर देणे आवश्यक आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी लसीचा दुसरा डोस तसेच फ्रंट लाईन वर्कर यांनी प्रिकॉशन डोस लवकरात लवकर घ्यावा. प्रत्येक विभाग प्रमुखांनी आपल्या अधिपत्याखालील प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी लसीकरण केले आहे का नाही याची खातरजमा करावी. शहरातील मेल्ट्रॉन रुग्णालय हे कोविड केअर सेंटर (CCC) म्हणून उपयोगात आणले जाईल असेही जिल्हाधिकारी म्हणाले. तसेच यापुढे प्रत्येक रुग्णालयात आंतररुग्ण म्हणून भरती होणाऱ्या रुग्णांची कोरोना चाचणी बंधनकारक करण्याचे आदेशही यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी दिले.
ग्रामपंचायतींना सन्मानित करावे...
तर याच बैठकीत बोलताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश गटणे म्हणाले की, ज्या ग्रामपंचायत क्षेत्रात लसीकरण कमी आहे तेथील लोकप्रतिनिधींची मदत घेऊन लसीकरण पूर्ण करावे. तसेच ज्या ग्रामपंचायतींनी 100 टक्के लसीकरण केलेले आहे त्या ग्रामपंचायतींना सन्मानित करण्यात यावे असेही ते म्हणाले.
बूस्टर नाही तर पगारही नाही...
गेल्या काही दिवसांपासून देशातील कोरोना रुग्ण संख्येत वाढ होताना पाहायला मिळत आहे. त्यातल्या त्यात महराष्ट्रात हा आकडा अधिकच वाढताना पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा प्रशासनाकडून लसीकरणावर भर दिला जात आहे. औरंगाबाद जिल्हा परिषदने ग्रामीण भागातील लसीकरण वाढवण्यासाठी काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहे. जिल्हा परिषदेचे जे कर्मचारी कोरोनाचा तिसरा डोस घेणार नाही, त्यांचे जून महिन्याचे वेतन रोखण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासक निलेश गटणे यांनी दिली आहे.