Aurangabad News: औरंगाबाद शहरातील (Aurangabad City) पाच हजार नागरिकांची झोप उडवणारी बातमी समोर आली असून हत्तेसिंगपुरा, कटकटगेट भागातील तब्बल 22 एकर 21 गुंठे जमिनीचे पीआर कार्ड, सातबारा प्रशासनाने रद्द केला आहे. तर ही जमीन केंद्र शासनाच्या नावावर करण्यात आली आहे. तसेच या जागेवर सरकारकडून बुलडोझर फिरवला जाण्याची शक्यता असल्याने, नागरिकांची चिंता वाढली आहे. विशेष म्हणजे सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाच्या या सर्व भूमिकेला नागरिकांनी विरोध केला आहे. तसेच कायदेशीर लढाई लढण्याचा इशारा देखील दिला आहे.
औरंगाबाद शहरातील महत्वाचं ठिकाण असलेल्या हत्तेसिंगपुरा आणि कटकटगेट भागात राहणाऱ्या लोकांची नावे असलेली, तब्बल 22 एकर 21 गुंठे जमिनीचे पीआर कार्ड, सातबारा प्रशासनाने रद्द केल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे पाच हजार कुटुंबाच्या या वसाहतीवर प्रशासनाने दावा केला आहे. तर या जागेच्या सातबाऱ्यावर आता केंद्र सरकारच्या नावाची नोंद करण्यात आली आहे. तर ही जागा 'एनिमी प्रॉपर्टी' म्हणजेच, शत्रूची संपत्ती म्हणून केंद्र सरकारच्या वतीने गृहित धरण्यात आली आहे.
नागरिकांची चिंता वाढली
औरंगाबादमधील हत्तेसिंगपुरा, कटकटगेट भागातील तब्बल 22 एकर 21 गुंठे जमिनीचे पीआर कार्ड, सातबारा प्रशासनाने रद्द केला असून, एनिमी प्रॉपर्टी म्हणजेच शत्रूची संपत्ती म्हणून केंद्र सरकार आपल्या ताब्यात घेणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे एनिमी प्रॉपर्टीच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येत नसल्याचा कायदा असल्याने या भागातील नागरिकांची चिंता वाढली आहे. त्यामुळे सरकारच्या या कारवाईविरोधात कायदेशीर लढाईबाबत येथील रहिवासी कायदेतज्ञ यांचा सल्ला घेत आहे.
कोणत्याही न्यायालयात दाद मागता येत नाही
भारताच्या फाळणीप्रसंगी अनेक नागरिक पाकिस्तानात निघून गेले होते. त्यामुळे भारतात असलेल्या त्यांची जमीन, घरे आणि एकूण मालमत्ता ‘एनिमी प्रॉपर्टी’ म्हणजेच शत्रूची संपत्ती म्हणून केंद्र सरकारच्या वतीने गृहित धरण्यात येते. दरम्यान औरंगाबाद शहर आणि जिल्ह्यातील देखील शेकडो नागरिक फाळणीप्रसंगी पाकिस्तानमध्ये गेले होते. दरम्यान त्यांच्या जमिनी हत्तेसिंगपुरा, कटकट गेट भागात होत्या. त्यामुळे या सर्व मालमत्ता ‘एनिमी प्रॉपर्टी’ असल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे. तर सध्या राहत असलेल्या लोकांनी या जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे अशा ‘एनिमी प्रॉपर्टी’च्या विरोधात कोणत्याही न्यायालयात दाद मागता येत नाही. हा आपल्या देशाचा कायदा आहे.
मालमत्तांवर कधी बुलडोझर चालेल?
शहरातील महत्वाच्या ठिकाणी असलेल्या कटकटगेट, हत्तेसिंगपुरा भागातील जमिनीची एकूण किंमत कोट्यवधींमध्ये आहे. दरम्यान या ‘एनिमी प्रॉपर्टी’वर असलेल्या लोकांची पीआर कार्ड रद्द करून, तेथील जमीन रिकामी करून त्याचा अहवाल शासनाला पाठवावा, असे केंद्र शासनाने जिल्हा प्रशासनाला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे भविष्यात या भागातील मालमत्तांवर कधी बुलडोझर चालेल, हे निश्चित नाही.
खासदार इम्तियाज जलील यांचा विरोध!
या सर्व निर्णयावर एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी प्रशासनावर सडकून टीका केली आहे. ही जमीन शत्रू राष्ट्राची होती तर, तिथल्या नागरिकांना सुविधा का दिल्या?, त्यांच्याकडून टॅक्स का भरून घेतला? शिवाय हा प्रश्न येत्या अधिवेशनात मांडणार असल्याचं इम्तियाज जलील यांनी सांगितलं.
इतर महत्वाच्या बातम्या:
Gram Panchayat Election: सरपंचपदासह अख्खी ग्रामपंचायत लिलावात विकली, आता प्रकरण न्यायालयात