Aurangabad News: केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांच्या उपस्थितीत आज भव्य कर्ज वाटप सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. यावेळी अनेक बँकांचा सहभाग असणार आहे. मात्र या कर्ज वाटप सोहळ्यास बँक कर्मचारी संघटनांचा विरोध केला आहे. महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनच्या वतीने याविरोधात एक पत्रक काढण्यात आले आहे. तर या संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी देवीदास तुळजापूरकर यांनी या मेळाव्याला विरोध करत, काँग्रेस राजवटीत जे झालं तेच भाजपच्या काळात सुरु असल्याची टीका केली आहे.
देवीदास तुळजापूरकर यांनी काढलेल्या पत्रात म्हंटले आहे की, काँग्रेस राजवटीत तत्कालीन अर्थ राज्यमंत्री जनार्दन पुजारी, मगनभाई बारोद, एदुवरदी फेलिरीओ ज्या पद्धतीने संकुचित राजकीय स्वार्थासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा वापर करून शेकडो कोटी रुपयांची कर्जे कर्ज मेळावा आयोजित करून वाटत होती. त्याच पद्धतीने भाजपा राजवटीत देखील विद्यमान अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड अशा कर्ज मेळाव्याचे आयोजन करत आहे. विशेष म्हणजे ज्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अशा कर्ज मेळाव्यांना आयुष्यभर विरोध केला त्यांच्या फोटोला साक्षी ठेवून हजारो कोटी रुपयांची कर्जे वाटत आहेत हे दुर्दैवी असल्याचं तुळजापूरकर म्हणाले आहे.
राजकीय हेतूने कर्ज वाटप
अशा कर्ज मेळाव्यात वाटलेली कर्ज गुणवत्तेच्या निकषावर न वाटता बॅक अधीकारी यांच्या वर आपल्या पदाचा प्रभाव टाकून मंजूर करून घेवून राजकीय हेतूने वाटली जातात. त्यामुळे ही कर्ज सहसा वसूल होत नाहीत असा बँकांचा अनुभव आहे. ही कर्जे थकीत झाली की, कुठलाच राजकीय पक्ष कधीच वसुलीसाठी सहाय्यभूत होत नाही. तर निवडणुकीच्या तोंडावर सर्व राजकीय पक्षाकडून ही थकीत कर्ज माफ केली जावीत अशी लोकानुनयी भूमिका घेतली जाते. एकीकडे बडे उद्योग बँकांची कर्ज हेतुतः थकवत आहेत तर दुसरीकडे राजकारणी लोक स्वतःच्या संकुचित स्वार्थासाठी बँकांना हजारो कोटी रुपयांची कर्जे वाटायला भाग पाडत आहेत. जी अंतिमतः थकीत होत आहेत आणि या मुळेच बँका थकीत कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकत असल्याचा आरोप तुळजापूरकर यांनी केला आहे.
यामुळेच बँका अडचणीत
या सर्व कारणांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका अडचणीत येत आहेत आणि त्याचा आधार घेत सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाची भलावण करत आहे. यासाठी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना खरीखुरी स्वायत्तता देऊन व्यवसायिकता आणली पाहिजे. सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना धोरणात जरूर दिशादिग्दर्शन द्यावे. संचालक मंडळावरील नेमणुका नियमित कराव्यात पण या आघाडीवर सरकार पूर्णतः निष्क्रिय सिद्ध झाले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकातुन आजही 50 टक्केच्या वर संचालक मंडळावरील जागा गेल्या पाच वर्षापासून भरल्या गेलेल्या नाहीत या प्रश्नावर मात्र सरकार चुप्पी साधून आहे.
बँक कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या...
कर्जाच्या वसुलीसाठी वसुली प्राधिकरणातील नेमणूका नियमितपणे करण्यात याव्यात, ग्राहकांवरील सेवा शुल्काचा बोजा कमी करण्यात यावा, बँकातून पुरेशी नोकर भरती करण्यात यावी, बँकांच्या शाखांना नियमित वीजपुरवठा केला जावा, बीएसएनएलची नियमित कनेक्टिव्हीटी असावी, ग्रामीण भागातून बँकांच्या शाखांचे जाळे मजबूत करण्यात यावे, शेती आणि छोटा उद्योग यांना पुरेसा, नियमित कर्ज पुरवठा केला जावा यासाठी सरकारने जाणतेपणी प्रयत्न करायला हवेत. सरकारने या धोरणात्मक प्रश्नावर ठोस भूमिका घेऊन कृती करावी असे देवीदास तुळजापूरकर म्हणाले.