Aurangabad News: भाजपच्या दोन प्रवक्ते-नेत्यांनी प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्याबद्दल केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर जगभरातून यावर प्रतिक्रिया येत असताना, आता याचे पडसाद स्थानिक पातळीवर सुद्धा उमटताना पाहायला मिळत आहे. मोहम्मद पैगंबर यांच्याबद्दल केलेल्या वादग्रस्त विधानाचा निषेध म्हणून आज अनेक ठिकाणी बंदची हाक देण्यात आली आहे. औरंगाबाद शहरात आणि ग्रामीण भागात सुद्धा बंदला प्रतिसाद मिळत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
मोहम्मद पैगंबर यांच्यबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्याबद्दल भाजपने प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांना निलंबित केले, तर नवीन कुमार जिंदाल यांची हकालपट्टी केली असली, तरी आखाती देशांमध्ये त्यांच्या विरोधात सुरू झालेला गोंधळ थांबताना दिसत नाही. विरोधकही भाजपवर हल्लाबोल करत असून त्यांना तुरुंगात पाठवण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. त्यातच आता स्थानिक पातळीवर सुद्धा या प्रकरणाचे पडसाद उमटत आहे.
'या'भागात बंदची सुरवात....
औरंगाबाद शहरातील सिटी चौक, शहागंज, किराडपुरा, पैठणगेट यासह अनेक मुस्लिम भागात सकाळपासूनच बंदला चांगला प्रतिसाद मिळताना पाहायला मिळत आहे. तर ग्रामीण भागातील बिडकीन, पाचोड, अडुळसह अनेक भागात दुकाने बंद ठेवून व्यापाऱ्यांनी बंदमध्ये सहभाग नोंदवला. सोबतच एमआयएमकडून सुद्धा काही ठिकाणी बंदची हाक देण्यात आली आहे.
वक्तव्याविरोधात आखाती देशांमध्ये खळबळ
इराण, कुवेत, कतार आणि पाकिस्तानसह अनेक देशांनी प्रेषित मोहम्मद यांच्याबद्दल केलेल्या वक्तव्याविरोधात भारतीय राजदूताला बोलावले. तर कतार, इराण, इराक, कुवेत, इंडोनेशिया, सौदी अरब, संयुक्त अरब अमिरात, बहरीन, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, जॉर्डन,ओमान, लिबिया, मालदीव यांनी विरोध केला आहे.
इस्लामिक कोऑपरेशनच्या 57 सदस्यीय संघटनेकडून निषेध
प्रेषित मोहम्मद यांच्याबद्दल भाजपच्या माजी प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यावर मुस्लिम देश सातत्याने आक्षेप घेत आहेत. कतारने रविवारी सर्वप्रथम आपली नाराजी व्यक्त केली होती, त्यानंतर कुवेत, सौदी अरेबिया, अफगाणिस्तान, इराण आणि पाकिस्तानसह सुमारे 15 देशांनी भारतावर आक्षेप घेतला आहे. 57 सदस्यीय इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) संघटनेनेही पैगंबर यांच्या विरोधात केलेल्या वक्तव्याचा तीव्र निषेध केला. ओआयसीने संयुक्त राष्ट्रांना भारतातील मुस्लिमांना हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची विनंती केली आहे. ओआयसीने संयुक्त राष्ट्रांना भारतातील मुस्लिमांना हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची विनंती केली आहे.