Aurangabad News: औरंगाबादच्या (Aurangabad) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय औरंगाबाद (घाटी) संस्थेच्या वस्तीगृह, बाह्यरुग्णविभाग व शल्यचिकित्साशास्त्र विभाग इमारतीचे मजबूतीकरण व नूतनीकरण करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने 14 कोटी 67 लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. दरम्यान प्रशासनाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या या निधीवरून खासदार इम्तियाज जलील (Imtiyaz Jaleel) यांनी प्रश्न चिन्ह उपस्थित करत चौकशीची मागणी केली आहे. मजबूतीकरण व नूतनीकरणासाठी देण्यात आलेल्या 14 कोटी रुपयात एक नवीन रुग्णालय उभं राहिलं असतं अशी टीका जलील यांनी केली आहे. 


औरंगाबादसह मराठवाड्यातील गोरगरीबांना खाजगी रुग्णालयात उपचार घेणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने, औरंगाबाद शासकीय घाटी रुग्णालय त्यांच्यासाठी आशादायक ठरत आहे. दरम्यान रुग्णांना दर्जेदार सुविधा मिळाव्या यासाठी शासनाकडून कोट्यावधीचा निधीही दिला जातो. आता याच औरंगाबाद शासकीय घाटी रुग्णालयाच्या वस्तीगृह, बाह्यरुग्णविभाग व शल्यचिकित्साशास्त्र विभाग इमारतीचे मजबूतीकरण व नूतनीकरण करण्यासाठी 14 कोटी 67 लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने ही मंजुरी दिली आहे. पण एवढ्या छोट्या कामासाठी एवढा मोठा निधी कसा मंजूर करण्यात आला असा प्रश्न खासदार जलील यांनी उपस्थित केला आहे. 


खासदार जलील यांचा आरोप... 


याबाबत बोलताना जलील म्हणाले की, निधीची मंजुरी करत असतांना शासनाला सादर करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकाची शहानिशा करणे गरजेचे आहे. शहानिशा न करताच फक्त काही जणांना आर्थिक फायदा पोहोचविण्याचे उद्देशाने निधीची मंजुरी केल्याचे समजत आहे. त्यामुळे दुरुस्तीच्या सर्व कामांची चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी म्हटले आहे. तर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे रुग्णसेवेसाठी शासनाकडून कोट्यावधीचा निधी उपलब्ध करुन दिली जाते. एवढ्या निधीत संपूर्ण नवीन इमारतीचे बांधकाम होवू शकते. परंतु घाटी प्रशासनाच्या हलगर्जी व निष्क्रियतेपणाच्या कारभारामुळे विविध आजाराने ग्रस्त रुग्णांना सोयीसुविधा मिळत नसल्याने त्यांना उपचारासाठी महागडे खाजगी रुग्णालयात जावे लागते हे दुर्देव असल्याचे देखील खासदार इम्तियाज जलील म्हणाले आहे. 


मजबूतीकरण व नूतनीकरणाच्या कामासाठी अटी व शर्ती 



  • सदर काम करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबत पूर्तता करण्यात यावी.

  • प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी.

  • तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूची बाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक- 2017/प्र.क्र.11/नियोजन-3, दिनांक 11.04.2017 नुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

  • प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दिनांक 24.08.2017 च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात.

  • प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-2013 / प्र.क्र.1277 / तां.क्र.1, दिनांक 10 जानेवारी, 2014 मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

  • स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत.

  • इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयीबाबत शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी.

  • प्रस्तावित उपरोक्त बांधकाम ज्या इमारतीवर करण्यात येणार आहे ती इमारत नवीन बांधकाम करण्यासाठी सुरक्षित व मजबूत आहे, याबाबत सक्षम प्राधिका-याची मान्यता घेण्यात यावी.

  • विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्यकता लागणार नाही, यादृष्टीने विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे.


इतर महत्वाच्या बातम्या: 


जी 20 च्या पाहुण्यांसाठी औरंगाबाद शहरातील मुख्य रस्ते चकाचक, पण अंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था! सोशल मीडियावर नागरिकांचा संताप