Aurangabad News: शहरातील सलीम अली सरोवरातील प्रदूषणास जवाबदार धरुन महापालिका आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय यांच्याविरुध्द फौजदारी कार्यवाही करण्याची विनंती करणाऱ्या फौजदारी तक्रारीत प्रोसेस इश्यु करण्याचे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाचे आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश शैलेश देशपांडे यांनी रद्द केले आहेत. त्यामुळे मनपा आयुक्तांना दिलासा मिळाला आहे.
काय आहे प्रकरण...
पर्यावरण कार्यकर्ते अ‍ॅड्. अत्तदीप कचरु आगळे यांनी स्वत:हून (पार्टी इन पर्सन) मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात एक फौजदारी तक्रार दाखल केली होती. ज्यात महापालिकेने सलीम अली सरोवरात ड्रेनेजचे पाणी सोडल्यामुळे सरोवराचे पाणी प्रदूषित झालेले आहे. पाणी हिरवे झाले असून तिला तिव्र दुर्गंधी येत आहे. सरोवरातील हजारो मासे मृत होऊन पाण्यावर तरंगत आहे. सरोवरातील जैव विविधता धोक्यात आली आहे. या संदर्भात अनेक सामाजिक संस्थांनी मनपाला आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला निवेदने दिली असल्याचा उल्लेख या तक्रारीत करण्यात आला होता. सोबतच अ‍ॅड्. आगळे यांनी पुरावा म्हणून विविध वृत्तपत्रातील बातम्यांची कात्रणे जोडली होती. मात्र मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने ही तक्रार फेटाळली होती
पुन्हा न्यायालयात धाव
आगळे यांची तक्रार मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्यांनी फौजदारी तक्रारीत काही फेरफार करुन प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात पुन्हा ती दाखल केली होती. त्यात प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांनी मनपा आयुक्तांविरुध्द फौजदारी कार्यवाहीबाबत प्रोसेस इश्यु करण्याचे आदेश देत आयुक्त पांडेय यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे आयुक्त पांडेय यांनी त्याविरोधात अ‍ॅड्. राजेंद्र मुगदिया यांच्यामार्फत अतिरिक्त सत्र न्यायालयात पुनरनिरिक्षण याचिका दाखल केली. त्यात अ‍ॅड्. मुगदीया यांनी, इश्यु केलेले प्रोसेस रद्द करण्याची विनंती केली.
आयुक्तांनी मांडली न्यायालयात बाजू...
यावेळी मनपा आयुक्त पांडेय यांची बाजू मांडताना अ‍ॅड्. मुगदीया यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, तक्रारदार अ‍ॅड्. अत्तदीप आगळे यांच्या फौजदारी तक्रारीत अनेक त्रृटी आहेत. एकतर त्यांनी साक्षीदारांची यादीच दिलेली नाही. अनेक निवेदने दिली गेल्याचे म्हटले असले तरी त्याचा एकही पुरावा दिलेला नाही. निव्वळ वृत्तपत्रातील बातम्यांची कात्रणे हा पुरावा होऊ शकत नाही. तो पुरावा सिध्द करावा लागतो. त्यामुळे त्यांच्या तक्रारीला काहीही आधार नाही. तसेच आयुक्तांविरोधात फौजदारी तक्रार करायची असल्यास शासनाची परवानगीआवश्यक असते.
ही सर्व वस्तुस्थिती लक्षात घेता फौजदारी तक्रारीच्या सुनावणीच्या वेळी प्रोसेस इश्यु करताना न्यायालयाने न्यायबुध्दीचा वापर करणे आवश्यक होते. तसे न करता न्यायालयाने प्रोसेस इश्यु केल्यामुळे तो रद्द करणेच न्यायोचित होईल. या युक्तीवादानंतर अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश शैलेश देशपांडे यांनी आयुक्त पांडेय यांची पुनरनिरिक्षण याचिका मंजूर केली व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने इश्यु केलेली प्रोसेस रद्द करण्याचे आदेश दिले.