Aurangabad News: मराठवाड्याची राजधानी आणि आशिया खंडातील महत्वाचा शहर म्हणून ओळख असलेल्या औरंगाबाद शहरातील (Aurangabad City) वाढत्या अतिक्रमणाचा मुद्दा गंभीर बनला आहे. दरम्यान, या प्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठात (Aurangabad Bench) याचिका दाखल करण्यात आली असून, न्यायालयाकडून वारंवार आदेश देऊन देखील अतिक्रमण काढण्याबाबत हलगर्जीपणा केला जात आहे. त्यामुळे पाच वॉर्डची जबाबदारी असलेल्या विशेष अधिकाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. संजय देशमुख यांनी प्रत्येकी दहा हजार रुपये दंड (कॉस्ट) त्यांच्या वेतनातून उच्च न्यायालयात भरण्याचे आदेश दिले आहे. यानंतरही यात सुधारणा झाली नाही, तर अधिक कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
शहरातील सिडको भागातील संपूर्ण रस्त्यावर आणि इतर मोकळ्या जागांवर झालेल्या अतिक्रमणांची दखल घेत, खंडपीठाने ती हटविण्यासंदर्भात वेळोवेळी सुनावणी घेऊन आदेश दिले आहेत. दरम्यान या अतिक्रमणांची नेमकी स्थिती जाणून घेण्यासाठी खंडपीठाने वकिलांची एक समितीही नियुक्त केली असून, त्यांनी अशी पाहणी करून तयार केलेला अहवाल सोमवारी सुनावणीवेळी सादर करण्यात आला. खंडपीठनियुक्त न्यायालयीन मित्र अॅड. अभय ओस्तवाल यांनी सुनावणीदरम्यान विविध 40 छायाचित्र खंडपीठात सादर केले. त्यामुळे अनेक वेळा सूचना देऊन, ताकीद देऊन, प्रत्येक वॉर्डासाठी विशेष अधिकारी नेमूनही परिस्थितीत कोणताही फरक पडलेला न दिसल्याने खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
छायाचित्रांआधारे अशी अतिक्रमणे असलेल्या एन-1, एन-3, एन-6, एन-8 आणि एन-11 अशा पाच वॉर्डाची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचा दंड (कॉस्ट) न्यायालयाने लावला. तर ही त्यांच्या वेतनातून उच्च न्यायालयात भरण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिले आहे. सोबतच यानंतरही यात सुधारणा झाली नाही, तर अधिक कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला.
अन्यथा हर्सूल जेलमध्ये पाठवावे लागेल
अनेकदा सूचना देऊन देखील महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी अतिक्रमण काढण्याबाबत हलगर्जीपणा दाखवल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे यापुढे महापालिकेने अतिक्रमाणाचा विषय गंभीरतेने घ्यावा, तसेच अशीच वर्तणूक राहिली तर सात दिवस हर्सूल कारागृहात पाठवावे लागेल, अशा संतप्त भावना खंडपीठाने यावेळी व्यक्त केल्या. दरम्यान महानगरपालिकेचे वकील जयंत शहा यांनी नोटीस बजावण्याची विनंती केली असता, नोटीस यापूर्वी बजावली असून आता प्रकरण नोटीसच्या कितीतरी पुढे गेले असल्याचं खंडपीठ म्हणाले.
महत्वाच्या इतर बातम्या :