औरंगाबाद : सरकारी काम आणि सहा महिने थांब, अशी म्हण प्रचलित आहे. आता सरकारी कारवाई आणि सहा महिने दिरंगाई असं म्हणावं लागणार आहे. कारण, असाच काहीसा प्रकार सरकारी कार्यालयात कित्येक वर्षापासून सुरु आहे. आता हेच उदाहरण पहा, औरंगाबाद शहरातील आरटीओ कार्यालयात आरटीओ असलेल्या स्वप्निल माने यांच्यावर 12 जुलैला लाचलुचपत विभागाने कारवाई केली. 13 जुलैला त्यांना या प्रकरणी जामीन मिळाला आणि 14 जुलैला ते पुन्हा आरटीओमध्ये रुजू झालेलं पाहायला मिळाले. याचं कारण आहे वरिष्ठ अधिकार्‍याचे निलंबन करण्याचे नियम आणि कागदोपत्री खाच-खळगे.
औरंगाबादच्या आरटीओ कार्यालयातील स्वप्नील माने यांच्यावर चार दिवसापूर्वी लाचलुचपत खात्याने कारवाई केली आहे. एका ड्रायव्हिंग स्कूल चालकाकडून पर्मनंट लायसन्स देण्यासाठी त्यांनी साडेसात हजारांची लाच घेतली. पण कारवाईच्या तिसऱ्या दिवशी स्वप्नील माने कामावर रुजू झालेले पाहायला मिळाले. खरंतर त्यांना निलंबित करायला हवं होतं. मात्र, तसं झालं नाही, हा प्रश्न तुम्हाला पडला असेलच.
लाचलुचपत विभाग कारवाई करतो. मात्र, अत्याधुनिक युगामध्ये ई-मेलच्या काळात आरटीओ विभाग अजूनही पत्रापत्रीमध्ये अडकला आहे. आता औरंगाबादचे आरटीओ त्यांच्या वरिष्ठाला म्हणजेच सरकारच्या परिवहन खात्याला त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे पत्र पाठवणार आहे. त्यानंतर परिवहन मंडळ त्यांच्यावर कारवाई करायचं का नाही हे ठरवणार आहे. आणि त्यानंतर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होणार आहे. यात किती दिवस जातील हे आरटीओला सुद्धा सांगता येत नाही.
एकीकडे लाच लुचपत विभागाची अधिकार्‍यांवर कारवाई जरी होत असली तरी त्यांच्या निलंबनासाठी प्रतीक्षा करावी लागते हे निश्चित आहे. यामुळे लाचेला आळा कसा बसणार हा देखील गंभीर प्रश्न आहे.