सरकारी जमीन बेलखंडी मठाला इनाम दिली होती. हीच जमीन धनंजय मुंडे यांनी पदाचा गैरवापर करून त्यांच्या जगमित्र साखर कारखान्यासाठी विकत घेतली. कृषी जमीनही अकृषिक केली, असा ठपका धनंजय मुंडेंवर ठेवण्यात आला आहे. तसंच तपासी अंमलदारावरही देखील औरंगाबाद खंडपीठाने ताशेरे ओढले आहेत. याप्रकरणी पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाने आदेश दिले आहेत. राजाभाऊ फड यांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती.
खरतर कुठल्याही इनामी जमिनीचा खरेदी व्यवहार होत नाही. मात्र याप्रकरणी दबाव आणून खरेदी व्यवहार केल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे. शिवाय कृषी जमीन असताना देखील अकृषिक करुन घेतल्याचंही या याचिकेत म्हटलं आहे. याप्रकरणी याचिकाकर्ते राजाभाऊ फड यांनी बर्दापूर पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल केली होती. मात्र तपासी अंमलदारांनी यात कुठलीही पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. औरंगाबाद खंडपीठाने तपासी अंमलदारांवरही ताशेरे ओढले आहेत आणि याप्रकरणी धनंजय मुंडेंविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
धनंजय मुंडे यांनी 1991 साली जगमित्र शुगर फॅक्टरीसाठी 24 एकर जमीन खरेदी केली होती. या खरेदी व्यवहाराविरोधात बर्दापूर पोलीस ठाण्यात राजाभाऊ फड (रत्नाकर गुटे यांचे जावई) तक्रार दिली होती. ही जमीन अंबाजोगाई तालुक्यातील पूस येथील बेलखंडी देवस्थानची आहे.
श्री. गिरी, श्री. देशमुख व श्री. चव्हाण यांच्यात जमिनीवरून वाद होता. जमिनीच्या विक्रीचे अधिकारी श्री. देशमुख व श्री. चव्हाण यांना मिळाले होते. त्यांच्याकडून मुंडे यांनी ही जमीन खरेदी केली होती. पोलिस ठाण्यात तक्रारीची दखल घेतली जात नाही म्हणून फड यांनी औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली होती. ही सरकारी जमीन आहे. त्यामुळे ती ट्रस्ट्र किंवा खासगी व्यक्तीला विकत घेता येत नाही, असा आक्षेप फड यांनी घेतला होता. त्यामुळे मुंडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी विनंती याचिकेत केली होती. ही विनंती कोर्टाने मान्य केली आहे.
1991 मध्ये सरकारी दप्तरात या जमिनीची नोंद इनामी जमीन म्हणून नव्हती. या वादाची आम्हाला माहिती नव्हती. विक्री करण्याचा मालकी हक्क श्री. देशमुख यांच्याकडे असल्याने त्यांच्याकडून जमीन खरेदी करण्यात आली, असे मुंडे यांचे वकील सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी स्पष्ट केलं आहे. केवळ राजकीय द्वेषातून आरोप करण्यात आला असून औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेणार असल्याचंही सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी सांगितले.