अमरावती : अमरावती जिल्ह्यात गेल्या सहा ते सात वर्षापासून संत्राबागेमध्ये मोठ्या प्रमाणात फळगळती होत आहे. ही फळगळती जुलै, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या तीन महिन्यात होते. चांदूरबाजार तालुक्यातील अनेक संत्रा उत्पादकांनी फळगळतीची समस्या कायमची सोडवण्यासाठी नागपूर येथील लिंबूवर्गीय फळ संशोधन केंद्रावर धडक देऊन वारंवार निवेदने दिली. परंतु अद्यापपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे संशोधन केले नसल्याने शेतकऱ्यांना सतत नुकसान सोसावे लागत आहे. याचाच निषेध करण्यासाठी संत्रा उत्पादकांनी आता आपल्या शेतातील संत्रा बागेवर कुऱ्हाड चालवण्यास सुरूवात केली आहे. जसापूर गावातील शेतकऱ्यांनी तर चक्क शेतातच उपोषण सुरू केले आहे. उपोषण सुरू करण्यापूर्वी संत्र्याच्या बागेवर कुऱ्हाड चालविली आणि लिंबूवर्गीय संशोधन केंद्राचा विधिवत 'दशक्रिया' करून मुंडन करून निषेध व्यक्त केला. तर दुसरीकडे दररोज अनेक संत्रा उत्पादक शेतकरी आपल्या संत्र्याची बाग तोडून पाठिंबा देत आहेत.
चांदुर बाजार तालुक्यातील जसापूर येथील प्रदिप बंड यांनी शेतातील पोटच्या लेकराप्रमाणे फळे वाढवली आहेत. परंतु शेकडो संत्रा पिकाच्या झाडांवर लिंबूवर्गिय फळ संशोधन केंद्रातील निष्क्रिय अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे नाईलाजास्तव कुऱ्हाड चालवण्याची वेळ आली आहे. नागपूर फळ संशोधन केंद्रातील पांढरा हत्ती ठरलेल्या संशोधकांच्या निषेधार्थ संत्रा झाडे तोडून मुंडन आणि दशक्रिया केली. तसंच शेतात उपोषण सुरु केले आहे. नागपूर येथील लिंबूवर्गीय फळ संशोधन केंद्रावर शासनाकडून लाखो रुपये खर्च करण्यात येतो. परंतु शेतकऱ्यांना फळगळाविषयी आजतागायत कोणत्याही प्रकारचे नविन संशोधन उपलब्ध करण्यात येत नसल्यामुळे त्यांची चौकशी करून कायदेशीर कडक कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी उपोषणकर्त्या संत्रा उत्पादकांनी केल्या आहेत.
शेतकरी आणि कृषी विभागाने वेळोवेळी नागपुरच्या फळ संशोधन केंद्राला पत्राद्वारे आणि दुरध्वनीद्वारे नवीन संशोधनाची माहिती मागण्याचा प्रयत्न केला. परंतु आजपर्यंत शेतकऱ्यांना कोणत्याही फळगळतीबद्दल संशोधन करून माहिती देण्यात आलेली नाही. चांदुर बाजार येथे फळगळ बाबत कृषी कार्यशाळा घेतली होती. या कार्यशाळेत तालुक्यात दरवर्षी जुलै, सप्टेंबर, ऑक्टोबर या तीन महिन्यात होणाऱ्या फळगळतीबाबत माहिती देण्यात आली होती. तसेच या कार्यशाळेत या प्रश्नावर संशोधन करून आणखी नविन शिफारसी देण्यात येईल असे सुध्दा फळ संशोधन केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी कळविले होते. परंतु अजूनही नविन शिफारसी प्राप्त झाल्या नाही. मागील दोन वर्षात संशोधन केंद्राच्या अधिकाऱ्यांकडून एकही भेट आयोजित करण्यात आलेली नाही असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.