अकोला : अकोल्यात पीक विमा कंपन्यांविरोधात कृषी विभाग 'ॲक्शन मोड'वर आला आहे. नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांचं कमी नुकसान दाखवून त्यांची फसवणूक करणाऱ्या 'आयआयसीआय लोंबार्ड' विमा कंपनीच्या 10 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये 'आयसीआयसीआय कंपनी'च्या जिल्हा व्यवस्थापक आणि सातही तालुका व्यवस्थापकांवर शहरातील खदान पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. जिल्हा कृषी अधिक्षक डॉ. मुरलीधर इंगळे यांच्या तक्रारीवरून हे गुन्हे दाखल करण्यात आले. या कंपनीनं जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची 3 कोटी 95 लाख 9 हजार 177 रूपयांनी फसवणूक केल्याचं समोर आलं आहे. 


जिल्हाभरात यासंदर्भात शिवसेनेच्या ठाकरे गटानं मोठं आंदोलन केलं होतं. मूर्तिजापुरात आयसीआयसीआय लोंबार्ड कंपनीचं कार्यालयही शिवसैनिकांनी फोडलं होतं. शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी या कंपनीच्या गैरव्यवहाराविरोधात केंद्रीय कृषीमंत्र्यांना पत्रही लिहिलं होतं. 'आयसीआयसीआय लोंबार्ड' कंपनीनं याचप्रकारे राज्यभरातील शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. 


काय आहे तक्रार? 


जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, अकोला जिल्ह्यात खरीप हंगाम 2022-23 मध्ये 'प्रधानमंत्री पीक विमा योजने'ची अमंलबजावणी करण्याकरीता 'आयसीआयसीआय लोंबार्ड' (ICICI Lombard) विमा कपंनीची नियुक्ती झाली. या कंपनीमार्फत जिल्ह्यात सोयाबीन, मूग, उडीद, ज्वारी, कापूस आणि तूर इत्यादी पिकांचा विमा शेतकऱ्यांनी काढला. योजनेनुसार विमाधारक शेतकऱ्यांचे विमा संरक्षित क्षेत्र बाधित झाल्यास बाधित क्षेत्राचा कृषी सहायक, संबधित नुकसानग्रस्त शेतकरी आणि विमा कंपनीचे प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत नुकसानीचा पंचनामा केला जातो. पंचनामा अहवालावर सर्व उपस्थितांची स्वाक्षरी घेतल्यानंतर पंचनामा ग्राह्य समजला जातो. खरीप हंगामातील पिकांचे स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे आणि काढणी पश्चात झालेल्या नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांनी विहीत कालमर्यादेत कंपनीला पूर्वसूचना दिल्या. 


नुकसान भरपाईबाबत जिल्हास्तरावर दर आठवड्याला सभा आयोजित करून शेतकऱ्यांच्या तक्रारीवर चर्चा सुरू झाल्या. या दरम्यान बार्शी टाकळी तालुक्यात नुकसान भरपाईचे एकाही शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण झाले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तशीच परिस्थिती जिल्ह्यातील इतर तालुक्यात निदर्शनास आली. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत केलेल्या पंचनाम्यावरील क्षेत्र व नुकसानीची टक्केवारी यामध्ये देखील कपंनीकडून खाडाखोड करण्यात आल्याचं समोर आलं. त्या अनुषंगाने अकोला जिल्ह्यातील सर्व तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडून माहिती अहवाल बोलविण्यात आलेत. या अहवालानुसार 'आयसीआयसीआय लोंबार्ड' कंपनीचे जिल्हा व तालुका प्रतिनीधींनी शासनाची व शेतकऱ्यांची खोट्या पंचनाम्यांवर (सर्व्हे फॉर्म) खाडाखोड करून नुकसानीचे क्षेत्र व टक्केवारी कमी केली असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.


अशाप्रकारे झाली फसवणूक 


अकोला तालुका 'आयसीआयसीआय लोंबार्ड' (ICICI Lombard) कंपनीने फक्त 3491 'सर्व्हे फॉर्म' सादर केल्याचे पडताळणीत समोर आले. सादर केलेल्या फॉर्मपैकी 2991 फॉर्मची पडताळणी झाली असून 500 फॉर्मची पडताळणी सुरू आहे. पडताळणी केलेल्या फॉर्मपैकी 127 फार्ममध्ये खोट्या स्वाक्षरी आहेत.  41 फॉर्मवर नमूद केलेल्या बाधित क्षेत्रापेक्षा व नमुद नुकसानीच्या टक्केवारीपेक्षा कमी रक्कम अदा केली. तर 6 फॉर्म विमा कंपनीद्वारे पुरविण्यात आलेल्या 'क्लेम पेड' यादीमध्ये समाविष्ट नाही. इथे विमा कंपनीने सर्वे फॉर्मची संख्या 12 हजार 458 कळविले आहे. परंतू 14,608 शेतकऱ्यांची क्लेम पेडची यादी सादर केलेली आहे. तर बार्शीटाकळी तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या नावानुसार छायांकीत प्रती सादर केल्या नसल्यामुळे संकलित माहितीमध्ये नावे तपासता आली नाहीत. काही शेतकऱ्यांचे पंचनाम्याच्या प्रती कंपनीने उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. परंतु, त्याची नावे MIS Calculation शिटमध्ये नसल्याने त्याची तपासणी करता आली नाही. ज्या पंचनाम्यामध्ये खाडाखोड आढळून आलेली आहे. अशाप्रकारे जिल्ह्यातील सातही तालुक्यात फसवणूक झाल्याचं निदर्शनास आल्याचं तक्रारीत नमूद करण्यात आलं आहे.


या अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल


प्रभास अरबाईन, कमलेश पाटील, निलेश सोनोने, योगेश घाटवट, प्रफुल्ल गव्हाने, महेश दांदळे, अमोल टाले, नरेद्र बहाकार, आशीष भिसे, विकास शिंदे या व्यवस्थापकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत.


पीकविमा कंपनीच्या बदमाशीविरोधात शिवसेनेचा ठाकरे गट आक्रमक  


शेतकऱ्यांना सततच्या पावसामुळे झालेले नुकसान, पीक विमा मदत, महात्मा ज्योतीबा फुले प्रोत्साहन योजनेचे अनुदान तात्काळ देऊन ओला दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी अकोला जिल्ह्यातील 41 ठिकाणी शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) रास्ता रोको केला होता. दरम्यान, अकोला जिल्ह्यात ओला दुष्काळ जाहीर करून पावसाने नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांना सरसकट 25 हजार रुपये हेक्टरी मदत देण्यात यावी आणि पिकविमा अग्रीम 25 टक्के तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी. ही सुद्धा प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली होती. त्यावेळी जिल्ह्यातील मूर्तिजापूरात संतप्त शिवसैनिकांनी रास्ता रोको नंतर थेट पीकविमा कार्यालय गाठत कार्यालयाची तोडफोड केली होती. शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी या कंपनीच्या गैरव्यवहाराविरोधात केंद्रीय कृषीमंत्र्यांना पत्रही लिहिलं होतं.