विधिमंडळ नेतेपदी निवड झाल्यामुळे अजित पवारांना आमदारांना व्हिप जारी करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यांना पक्षाने नेता निवडल्यामुळे त्यांचा हा हक्क अबाधित आहे. आता राष्ट्रवादीने जी निवडताना प्रक्रिया अवलंबली होती, त्याप्रमाणे बैठक बोलावून त्या बैठकामध्ये ठराव पारित करून त्यांना विधिमंडळ पक्षनेतेपदावरून काढू शकतात, असेही कळसे यांनी सांगितले.
कळसे यांनी सांगितले की, शपथविधी झाल्यानंतर अधिवेशन कधी घ्यायचं हे ठरवले जाईल. अधिवेशनात पहिले दोन दिवसात हंगामी अध्यक्ष सर्व सदस्यांना शपथ देतील त्यानंतर पूर्णवेळ अध्यक्षांची निवड होईल. त्यातच बहुमत देखील सिद्ध होईल. विधिमंडळ गटनेता म्हणून ठेवायचे की नाही हे पक्षाला याबाबत साध्या बहुमताने निर्णय घेता येईल. ही प्रक्रिया पक्षांतर्गत प्रक्रिया आहे. नवीन विधिमंडळ पक्षनेता म्हणून मान्यता देण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असतो. अजित पवार यांच्या गटात जर कमी सदस्य आहेत ते सिद्ध झालं तर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाई होईल. मात्र यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांना असतो, असेही कळसे म्हणाले. तसेच यासंदर्भात पक्ष न्यायालयात देखील जाऊ शकतो, असेही ते म्हणाले.
नवीन अध्यक्ष निवड होईपर्यंत सर्व अधिकार आधीचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्याकडे राहतील . अजित पवारांसोबत सदस्य आहेत तर त्या सदस्याविरोधात पिटिशन दाखल करता येऊ शकते,असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, नियमानुसार जर अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिला तर त्यांना अपात्र ठरवले जाऊ शकते. पण राष्ट्रवादी पक्षाने त्यांना काढून टाकले तर त्यांच्याविरोधात पक्षांतर बंदीचा कायदा लागू होत नाही, असे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे.