अहमदनगर : राज्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या घोषणेपूर्वीच केंद्रातील मोदी सरकारने महाराष्ट्रासाठी दोन मोठे निर्णय घेतले आहेत. त्यामध्ये, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला असून अहमदनगरच्या नामांतरालाही केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये मंजुरी देण्यात आलीय. त्यामुळे, केंद्रातील मंजुरीनंतर आता अहमदनगर शहराचे अहिल्यानंतर नामांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून राजपत्रित आदेशही जारी झाला आहे. मात्र, केंद्र सरकारने केवळ अहमदनगर (Ahmednagar) शहराच्या नामांतरास परवानगी दिली होती, त्यामुळे, अहमदनगर जिल्ह्याचे नामांतर होणार नसल्याची चर्चा जिल्ह्यात होती. सोशल मीडियावर तशा आशयाचे मेसेजही फिरत होते. मात्र, अहमदनगर शहर व जिल्हा या दोन्हीचे नामांतर होत असल्याचे आता स्पष्ट झालं आहे. अहमदनगर शहराचे आणि जिल्ह्याचे नाव अखेर "अहिल्यानगर" (Ahilyanagar) होणार असून यासाठी आता महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र शासन राजपत्रात याबाबत अधिसूचना जाहीर केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने आता राजपत्र जारी केल्यामुळे अहमदनगरचे नाव अहिल्यानगर करण्यात कोणताही अडथळा राहिलेला नाही. अहमदनगर शहराचेच नाही तर जिल्ह्याचे नाव ही आता यापुढे "अहिल्यानगर" असे होणार असून याबाबत राजपत्रांमध्ये तसा उल्लेख करण्यात आला आहे. या आधी केवळ शहराचे नाव अहिल्यानगर करण्याबाबत अधिसूचना काढण्यात आली होती. मात्र, आता जिल्ह्याचे नाव देखील अहिल्यानगर करण्याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. त्यामुळे, गेल्या काही दिवसांपासून असलेला शहर व जिल्हा नामांतराचा गोंधळ आता संपुष्टात आला आहे.
अहमदनगर शहर व जिल्ह्याचे नाव 'अहिल्यानगर' करण्याची मागणी गेल्या कित्येक दिवसांपासून होती. यादरम्यान राज्य सरकारने मागणीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर अखेर केंद्र सरकारने देखील राज्य सरकारकडून पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली. राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत याबद्दल माहिती दिली होती. अहिल्यानगर नावाबाबत अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. मात्र, हा प्रस्ताव केंद्राकडे मंजुरीसाठी असल्यामुळे अहिल्यानगर होणार का नाही? याबाबत संभ्रम अवस्था असताना काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याबाबत औरंगाबाद हायकोर्टामध्ये अहमदनगरचे नाव बदलू नये, म्हणून याचिका दाखल केली होती. मात्र, आता केंद्र सरकारने अहमदनगरचे नाव अहिल्यानगर करण्यास मंजुरी दिल्याने ह्या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे. तसेच, आता महाराष्ट्र शासनाने राजपत्रित अधिसूचना जारी केल्याने आता नामांतराच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. दरम्यान, केंद्रीय कॅबिनेटमधील निर्णयानंतर राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ट्विट करत या निर्णयाचे स्वागत करत केंद्र सरकारच्या आभार मानले आहेत.
हेही वाचा
हरियाणात जाटमुळे ओबीसी एकटवला, प्रश्नावर जरांगे भडकले; विधानसभेसाठी भाजपला इशारा