अहमदनगर : खासदार निलेश लंके (Nilesh Lanke) यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या तीन दिवसांपासून कांदा (Onion) आणि दूध (Milk) दराच्या प्रश्नासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महाविकास आघाडीचे (Mahavikas Aghadi) शेतकरी जनआक्रोश आंदोलन सुरु होते. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांच्या मध्यस्थीने व पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांच्या आश्वासनानंतर तूर्तास स्थगित करण्यात आले आहे.
रविवारी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी निलेश लंके यांच्या आंदोलनस्थळी भेट दिली. यावेळी राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, शासन कोणतेही असो, पण शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाचे प्राधान्य असते. कांदा निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. मात्र आपली भूमिका अशी आहे की, याबाबत धोरणात्मक निर्णय होणे गरजेचे आहे. कांदा निर्यात बंदी करणे योग्य नाही. हीच भूमिका आमची देखील आहे. कांदा निर्यात बंदी करू नये. याबाबत नक्कीच सकारात्मक निर्णय घेऊ. दुधाचे 70 टक्के संकलन खासगी दूध संघ करतात. त्यात नगर जिल्ह्यात सर्वाधिक संकलन होत आहे. जयंत पाटलांचा दूध संघ 34 रुपयांपर्यंत दर देत आहेत. इतर संघ मात्र चांगले दर देत नाहीत. याबाबत अनेकदा बैठका झाल्या. दुध पावडर निर्यात करण्यासाठीही 30 रुपयांनी अनुदान दिले आहे. दुधाला एमएसपीप्रमाणे भाव देण्याबाबत मी अमित शाह यांच्याशी बोललो आहे, असे त्यांनी सांगितले.
निलेश लंकेंच्या मागणीशी सरकार सहमत : राधाकृष्ण विखे पाटील
ते पुढे म्हणाले की, दुधाच्या दरासंदर्भात मी सभागृहात निवेदन केले आहे. त्यामुळे मी बाहेर निवेदन करणे योग्य नाही. तरीही सभागृहात काही फेरविचार करण्याबाबत विचार करू. एका दिवसात याबाबाबत निर्णय घेणे शक्य नाही. मात्र खासगी दूध संघाने संकलन बंद केलं तर अडचण होऊ शकते. निलेश लंके यांच्या मागणीशी सरकार सहमत आहे. मात्र मागण्या पूर्ण करण्यासाठी थोडा कालावधी लागेल. तो कालावधी खासदारांनी द्यावा, असे विनंती विखे पाटील यांनी निलेश लंकेंना केली.
निलेश लंकेंनी मंत्र्यांना वेळ द्यावा : जयंत पाटील
यावेळी जयंत पाटील म्हणाले की, कांदा निर्यातबंदी पुन्हा येऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने पाऊलं उचलावी. दुधाला एमएसपीप्रमाणे भाव मिळावा, यासाठी यंत्रणा सुरू व्हावी. राधाकृष्ण विखेंनी आपल्या मागण्यांबाबत सकारात्मकता दर्शवली आहे. खासदार लंके यांनी केलेल्या मागण्यांबाबत विखे वेळ मागत आहेत, त्यामुळे खासदार लंके यांनी वेळ द्यावा. आंदोलन कधीही करता येते. मात्र, आपल्या आंदोलनामुळे मंत्री महोदय येथे आले. मंत्री म्हणून त्यांना एकट्याला निर्णय घेता येणार नाही. त्यांना केंद्र सरकार आणि इतरांसोबत चर्चा करून निर्णय घ्यावा लागेल. त्यामुळे मंत्र्यांना वेळ द्यावा, अशी विनंती त्यांनी निलेश लंकेंना केली.
निलेश लंकेंचे आंदोलन स्थगित
यावेळी निलेश लंके म्हणाले की, मंत्री महोदयांनी मला वेळ मागितली आहे. मला देखील आपल्याला येत असलेल्या तांत्रिक अडचणी समजत आहेत. अधिवेशन सुरू असल्याने तुम्हाला पण थेट आज काही घोषणा करता येणार नाही हे मला समजते. सरकारने अनुदान जाहीर केले. मात्र, त्यावरून शेतकऱ्यांची पिळवणूक झाली. अनुदान देण्यापेक्षा दुधालाच भाव वाढून द्यावा. दूध भेसळ थांबवावी, भेसळ थांबली तर दुधाचे प्रमाण आपोआप कमी होईल. दूध भेसळीबाबत कठोर कायदा झाला पाहिजे. श्रीगोंदा तालुक्यात दूध भेसळीबाबत रेड झाली आणि दूध संकलन कमी झाले. तुम्ही मला मुदत मागितली त्याबाबत आमची हरकत नाही. लोकप्रतिनिधी जनतेला न्याय देऊ शकत नसेल तर पदाला काही अर्थ नाही, असे त्यांनी म्हटले. विखे पाटील यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर निलेश लंके यांनी शेतकरी जन आक्रोश आंदोलन स्थगित केले.
आणखी वाचा
शेतकरी पुत्रांचे आमरण उपोषण सातव्या दिवशी स्थगित; निलेश लंकेंच्या आंदोलनावर विखे पाटील काय म्हणाले?