अहमदनगर :  सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशानंतर आता उत्तर महाराष्ट्रातील (North Maharashtra) धरणातील पाणी मराठवाड्याला (Marathwada) सोडण्यासाठी प्रशासनाकडून तयारी सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, पाटबंधारे विभागाला पाणी सोडण्याबाबत अद्याप कोणतेही पत्र मिळाले नाही. तर, दुसरीकडे पाणी सोडताना कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी देखील पोलीस विभागासोबत पत्रव्यवहार सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. 


अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील धरणांचं पाणी मराठवाड्याला सोडण्याबाबत वाद पेटलेला होता. दरम्यान जरी मराठवाड्याला पाणी सोडण्याचे आदेश पाटबंधारे विभागाला प्राप्त झाले नसले तरी प्रशासनाकडून तयारी सुरु झाली आहे. स्थळ पाहणी करण्यासाठी प्रशासनाकडून पाच टीम तयार करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पाणी सोडण्यावरून सुरू असलेला वाद लक्षात घेऊन पाणी सोडण्याचे आदेश आला तर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी कलम 144 लावण्यासाठी पाटबांधारे विभागाकडून पोलीस विभागासोबत पत्रव्यवहार सुरू आहे, अशी माहिती कार्यकारी अभियंता सायली पाटील यांनी दिली आहे. सोबतच शटडाऊन घेण्याबाबत महावितरण सोबत देखील पत्रव्यवहार सुरू असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.


उत्तर महाराष्ट्राच्या धरणातून जायकवाडीला पाणी सोडलं जाणार आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून कायम ठेवला आहे. उत्तर महाराष्ट्राच्या धरणातून आता जायकवाडी धरणात 8.5 टीएमसी पाणी सोडलं जाणार आहे.  


पाण्यासाठी आणखीन जीव घ्यायचे का? अशोक चव्हाण यांचा सवाल 


मराठवाडा विभागात अनेक ठिकाणी टंचाईची स्थिती आहे, अशा स्थितीत म्यायालयाचे आदेश असताना पाणी सोडले नाही तर न्यायालयाचा अवमान होणार नाही का असा सवाल काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केला. तसेच पाणी सोडावे यासाठी आंदोलन करू पण लोकांचे जीव सरकारला घ्यायचे आहेत का असा सवाल चव्हाण यांनी सरकारला विचारला आहे. 


प्रादेशिक वाद व नेत्यांच्या श्रेयवादाच्या लढाईत शेतकऱ्यांचे नुकसान: विखे-पाटील 


जायकवाडीचे पाणी मराठवाड्याला द्यायला माझा विरोध मात्र पाणी सोडण्यासाठी  जायकवाडी धरणात मुबलक पाणी तर उपलब्ध असायला हवे हा मुद्दा उपस्थित करत सध्या हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असल्याने  त्यावर मी भाष्य करणार नाही असे मत राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केले.


न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून जायकवाडीचे  पाणी कधी पर्यंत सोडायचे याचा निर्णय राज्य सरकार घेईल. मात्र यावर निर्णय घेतांना वरच्या भागात असणाऱ्या शेतकऱ्यांचा पण विचार व्हायला. वरच्या भागात मोठ्या प्रमाणात जिरायत शेती आहे. कापूस व अन्य पिकाची शेती आहे मग त्यांचा पण विचार व्हायला हवा अशी मागणी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. जायकवाडीच्या 26 टक्के डेड वापराचा निर्णय झाला हा प्रश्न सुटेल. मात्र प्रादेशिक वाद व नेत्यांच्या श्रेयवादाच्या लढाईत शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याचे मत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केले.