आदिवासी विकास घोटाळा प्रकरणी माजी मंत्री डॉ. विजयकुमार गावितांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता

हायकोर्टानं एप्रिल 2014 मध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या नेतृत्त्वाखाली चौकशी समिती स्थापन केली होती. मे 2017 मध्ये या समितीनं आपला अहवाल सादर करून तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांच्यावर घोटाळा केल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईची शिफारस केली होती.

  मुंबई : माजी मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या अडचणी वाढण्याची चिन्ह आहेत. आदिवासी विकास घोटाळ्यात चौकशी समितीच्या अहवालानंतरही आरोपींविरोधात कारवाई का केली नाही? भ्रष्टाचार निर्मुलन कायद्याअंतर्गत किती जणांवर गुन्हे दाखल केले? यापुढे काय कारवाई करणार? याची प्रतिज्ञापत्रावर तपशीलवार माहिती देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिलेत. साल 2004 ते 2009 दरम्यान आदिवासी विकास मंत्रालयाशी संबंधित 6 हजार कोटींच्या घोटाळ्याची चौकशी करणा-या गायकवाड समितीनं सादर केलेल्या अहवालाची छाननी करण्यासाठी गेल्यावर्षी आणखी एक समिती नेमण्यात आली. त्याचाही अहवाल सादर झाला तरीही कारवाई नाही यावर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठीने सोमवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या घोटाळ्याची चौकशी स्थापन केलेल्या गायकवाड कमिटीने दोषी ठरवलेल्या मंत्र्यांना आणि सनदी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न आदिवासी विभागामार्फत केला जात आहे. तर आरोपींना म्हणणे मांडण्याची संधी देण्याची कोणतीही तरतूद नसताना दिली. स्वतंत्र आयएएस अधिकाऱ्यामार्फत चौकशीचा फार्स तयार करण्यात आला. खातेनिहाय चौकशीच्या नावाखाली वेळ काढूपणा केला जात आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात केला. न्यायालयाच्या आदेशानंतर केवळ नंदूरबार, धाणी, गडचिरोली भागात केवळ एफआयआर दाखल करण्यात आले. मात्र त्यानंतर काहीच करण्यात आले नाही. गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांविरोधात अद्याप आरोपपत्रही दाखल केलेले नाही याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. नाशिकचे रहिवासी बहिराम मोतीराम आणि गुलाब पवार यांनी आदिवासी विकास योजनेतून कोट्यावधींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत याप्रकरणी सीबीआय चौकशी व्हावी अशी मागणी करत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर हायकोर्टानं एप्रिल 2014 मध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या नेतृत्त्वाखाली चौकशी समिती स्थापन केली होती. मे 2017 मध्ये या समितीनं आपला अहवाल सादर करून तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांच्यावर घोटाळा केल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईची शिफारस केली होती. मात्र फडणवीस सरकारनं 3 नोव्हेंबर 2017 रोजी गायकवाड समितीच्या अहवालाची छाननी करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी पी. डी. करंदीकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली आणखीन एक समिती नेमली. मात्र राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.