नागपूरः मागिन महिन्याभरापासून नागपूर जिल्ह्यात डिझेल टंचाईचा सामना चारचाकी आणि ट्रान्सपोर्टला करावा लागत आहे. दैनंदिन अनेक पंपांवरील साठा संपत आहे. परिणामी दररोज गरज असलेल्या डिझेल पैकी फक्त निम्मेच डिझेल उपलब्ध होत असल्याने मालवाहतूकदारांनीही 20 टक्क्यांच्या जवळपास दरवाढ केली आहे.
मालवाहतूकदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार दररोज शहरात 2 लाख लिटरच्या जवळपास डिझेलची मागणी असते. मात्र कंपन्यांकडून फक्त 50 टक्के डिझेल उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. तेल कंपन्यांना देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीवर दररोज कोट्यावधींचा तोटा होत असतो. त्यामुळे कंपन्या 1-2 दिवसाआड पंपांना पुवठा करीत आहेत. नागपूर शहरातील अनेक पंप पेट्रोल व डिझेल अभावी बंद आहेत. केंद्र व राज्य सरकारने पेट्रोल व डिझेलवर करकपात केल्यामुळे पेट्रोलचे दर 9 रुपयांनी घसरले, परंतु इंधन कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय दर व विक्री दरात 25 रुपयांच्या जवळपास फरक सहन करावा लागत आहे.
तोडा वाढत असल्याने कंपन्यांनी डिझेलची विक्री कमी केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे कमी विक्री होणाऱ्या पंपांवर डिझेल मिळत नसल्याची स्थिती आहे. एकंदर डिझेल टंचाईचा त्रास महिन्यापासून सुरु आहे. ऑर्डर बुक झालेले अनेक टँकर पंपावर पोहोचत नसल्यामुळे डिझेलची टंचाई जाणवत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
नागपूरात दररोज 2 लाख लिटरची गरज
चारचाकी वाहनचालक शहरातच डिझेल भरतात. जिल्ह्यात दररोज पेट्रोलच्या 5 लाख लिटर विक्रीच्या तुलनेत दररोज दोन लाख लिटर डिझेलची विक्री होते. पुरवठ्याअभावी अनेकांना डिझेल टंचाईचा सामना करावा लागत आहे.
मालवाहतूक महागली
डिझेलचे दर 104 रुपयांवर गेले तेव्हा मालवाहतुकीचे दर वाढले होते. करकपातीनंतर दर 95.57 रुपयांपर्यंत कमी झाले. पण ट्रान्सपोर्टनी मालवाहतुकीचे दर कमी केलेले नाही. डिझेल दरवाढीमुळे महागाई वाढत आहे.
कंपन्या म्हणतात तोटा वाढला
सध्या पंपांवर डिझेलचा पुरवठा 50 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. कंपन्यांना दररोज कोट्यावधींचा तोटा होत असल्याचे कारण कंपन्यांचे अधिकारी सांगत आहेत. या कारणामुळे कंपन्याही पंपांना एक दिवसाआड डिझेलचा पुरवठा करीत आहे.
'इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणावे'
वाढलेल्या इंधनदरांचा फटका मालवाहतूकदारांसह सामान्य नागरिकांनाही बसत आहे. दुसरीकडे कंपन्यांना केंद्र सरकारने मोकळे रान दिल्याने त्यांची मनमानी सुरु आहे. शहरातील पेट्रोल पंपांना नियमित इंधन पुरवठा केला जात नाही आहे. महाराष्ट्रालगत असलेल्या मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ आणि आंध्रप्रदेशमध्ये इंधनदर कमी आहेत. दिल्ली आणि नागपूरच्या डिझेल दरात सुमारे 7 रुपयांचा फरक पडतो. म्हणून देशात समान इंधनदर असावे यासाठी इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणावे.
- कुक्कू मारवाह, अध्यक्ष, नागपूर ट्रक ओनर्स असोसिएशन