Odisha High Court Order to Doctors : डॉक्टरांची चिठ्ठी (Doctors Prescription) म्हटलं की, सर्वसामान्यांना जणू ते नक्षीकामचं वाटतं. डॉक्टरांचं झिग-झॅग लिखाणं समजणं, हा सर्वसामान्यांसाठी एक टास्कच आहे. पण, आता डॉक्टरांना (Doctor) आता कॅपिटल अक्षरात प्रिस्क्रिप्शन (Prescription) लिहावी लागणार आहे. ओदिशा उच्च न्यायालयाने (Odisha High Court) एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात डॉक्टरांसाठी महत्त्वाचे निदेश दिले आहेत. 'झिग-झॅग' लिहिणं बंद करा, असा आदेश ओदिशा हायकोर्टाने दिला आहे. ओडिशा उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व डॉक्टर आणि खासगी रुग्णालयांना मोठे आणि महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
डॉक्टरांना आता कॅपिटल अक्षरात प्रिस्क्रिप्शन लिहावी लागणार
आता डॉक्टरांना आता चिठ्ठी लिहिताना स्पष्ट आणि सुवाच्य हस्ताक्षरात किंवा कॅपिटल अक्षरात लिहावी लागतील. राज्यातील सर्व डॉक्टर, खाजगी रुग्णालये आणि वैद्यकीय केंद्रांना यापुढे सर्व प्रिस्क्रिप्शन, पोस्टमार्टम अहवाल आणि वैद्यकीय-कायदेशीर कागदपत्रे स्पष्ट आणि सुवाच्य हस्तलिखितात किंवा मोठ्या अक्षरात लिहिण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती एसके पाणिग्रही यांनी मुख्य सचिवांना या आदेशाची प्रत सर्व वैद्यकीय केंद्रे, खाजगी दवाखाने आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांना पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्व डॉक्टर आणि खासगी रुग्णालयांना महत्त्वाचा निर्देश
डेंकनाल जिल्ह्यातील हिंडोल येथील रसनंद भोई यांचा मोठा मुलगा सौवाग्या रंजन भोई याचा साप चावल्याने झाला. मुलाच्या मृत्यूनंतर त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीनंतर हायकोर्टाने हा आदेश दिला आहे. डॉक्टरांनी प्रिस्क्रिप्शन लिहिताना स्पष्ट हस्ताक्षर वापरावं, ज्यामुळे औषधांच्या नावे सर्वसामान्यांनाही वाचता येतील आणि कोणतीही संदिग्धता राहणार नाही, असं न्यायालयाने आदेशात स्पष्टपणे नमूद केलं आहे.
'झिग-झॅग' लिहिणं बंद करा, हायकोर्टाचा आदेश
उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, "अनेक प्रकरणांमध्ये, शवविच्छेदन अहवाल लिहिताना बहुतेक डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे वैद्यकीय-कायदेशीर कागदपत्रांच्या समजून घेताना अडचण निर्माण होते. न्यायालयालाही अशी वैद्यकीय कागदपत्रे वाचणे कठीण जातं." न्यायालयाने पुढे म्हटलं की, डॉक्टरांमध्ये झिग-झॅग हस्ताक्षराचा ट्रेंड बनला आहे, ज्यामुळे सामान्य व्यक्ती आणि न्यायव्यवस्थेला ही कागदपत्रे वाचणं कठीण होत आहे. उच्च न्यायालयाच्या या नवीन आदेशामुळे आरोग्य सेवा क्षेत्रात सुधारणा अपेक्षित आहे. त्यासोबतच कागदपत्रे वाचणे आणि समजणं सोपे होईल, याची खात्री होईल, त्यामुळे गैरसमज आणि त्रुटींची शक्यता कमी होईल.