Natya Parishad Internal Issue : लॉकडाऊनच्या काळात अनेक नाट्यकर्मींना, नाट्यसंस्थांना मोठा आर्थिक फटका बसला. याच आर्थिक फटक्याला अखिल भारतीय मराठी नाट्यपरिषदेला देखील सामोरे जावे लागले आहे. गेल्या अनेक वर्षांत नाट्यपरिषद आणि वाद हे न संपणारे समीकरण झाले आहे. कोरोनाकाळात तर हे प्रकरण आणखीनच गंभीर वळणावर पोहोचले आहे. कोरोनाकाळात अचानक टाळेबंदी झाली आणि नाट्यगृहाचा पडदादेखील बंद करण्यात आला. तेव्हा अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद पुढे सरसावली होती. अनेक रंगकर्मींना निधी वाटण्याचे काम परिषदेतर्फे करण्यात आले होते.
पण आता विरोधक मात्र आरोप करताना दिसून येत आहेत. "हे निधी वाटप कोणालाही विश्वासात घेऊन न झालं" असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. तिथूनच या सगळ्याची सुरूवात झाली. या एकंदरीत प्रकरणावर प्रसाद कांबळी म्हणाले, सर्व कायदेशीर बाबी लक्षात घेऊन घटनेच्या चौकटीत पार पडलेलं हेच मदतकार्य नाट्यपरिषदेच्या सध्याच्या वादाला कारणीभूत ठरलं आहे. नाट्यपरिषदेच्या आपतकालीन निधीच्या व्याजातून आम्ही मदत केली आहे. लॉकडाऊनमध्ये सभा घेणं शक्य नव्हतं. आजही नाट्यगृह बंद आहेत. त्यामुळे ते शक्य नव्हतं. यशवंत नाट्यसंकुलाला 2005 सालापासून एनओसी नाही. आम्हाला नेमून दिलेल्यांचा विश्वास आम्ही सार्थ ठरवू.
यानंतर पुढचा स्फोट झाला जेव्हा परिषदेचे विश्वस्त शरद पवार यांनी नरेश गडेकर यांचा नाट्यपरिषदेचे अध्यक्ष असा उल्लेख करत पत्र लिहिले. परिषदेच्या सगळ्या गोष्टीत अजून तरी प्रसाद कांबळी यांचेच अध्यक्ष म्हणून नाव आहे. सर्व व्यवहार त्यांच्या नावावर होत असताना शरद पवारांनी नरेश गडेकरांचा उल्लेख अध्यक्ष म्हणून करणं अतिशय दुदैवी असल्याचे मत शरद पोंक्षे यांनी व्यक्त केले आहे.
शरद पवारांनी सोशल मीडियावर प्रसाद कांबळींवरील भले मोठे जाहीर आरोपपत्र सादर केले आहे. आम्ही मराठी रंगभूमीवरील काही व्यावसायिक नाट्यकलावंत. आम्हाला समजायला लागल्यापासून रंगभूमीची सेवा करीत आहोत आणि शेवटच्या श्वासापर्यंत करत राहू असं म्हणत ते पुढे म्हणाले, प्रसाद कांबळींनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी परिषदेतील एक गट करीत आहे.
"जर प्रसाद कांबळींना सगळ्यांना बरोबर घेऊन चालणे झेपत नसेल तर त्यांनी खरचं अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा. त्यांचा कारभार आम्ही जवळून पाहिला आहे. त्याचे आम्ही साक्षीदारही आहोत. आम्ही रसिकप्रेक्षकांच्या न्यायालयात त्यांच्यावर एक आरोपपत्र सादर करीत आहोत. ते वाचून योग्य तो न्यायनिवाडा नाट्यरसिकांनी करावा". असे मत शरद पोक्षें यांनी मांडले आहे.