नवी दिल्ली : स्टॅंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) आणि व्यंगचित्रकार रचिता तनेजा यांच्या बाबतीत न्यायालय आणखी कठोर झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. न्यायालयाचाच अवमान केल्याप्रकरणी कुणाल कामरा आणि रचिता तनेया यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यांच्याविरोधातील कारवाई आणि हे प्रकरण का हाताळलं जाऊ नये, यासाठी त्यांना उत्तर देण्यासाठी सहा आठवड्यांचा वेळही देण्यात आला आहे.
सदर कारवाईदरम्यान, कुणाल आणि रचिता या दोघांनाही न्यायालयात उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही, असंही सांगण्यात आलं आहे. गुरुवारी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणीनंतर न्यायालयानं हा निर्णय शुक्रवारसाठी राखून ठेवला होता. सदर प्रकरणी न्यायमूर्ती अशोक आर सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठानं निर्णय सुनावला.
नेमकं काय होतं प्रकरण?
सदर याचिकेमध्ये कुणाल कामरावर महानगरपालिकेबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केल्याचा आरोप लावण्यात आला होता. रिपब्लिक वृत्तवाहिनीच्या मुख्य संपादकपदी असणाऱ्या अर्णब गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयानं जामीन दिल्यानंतर न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड आणि मुख्य़ न्यायाधीश एसए. बोबडे यांच्यावर निशाणा साधला होता.
कायद्याचं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याची तक्रार
कामरानं ट्विट केलं, त्याच दिवशी कायद्याचं शिक्षण घेणाऱ्या स्कंद बायपेयीनं अटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांना कुणाल कामराविरोधात अब्रुनुकसानीच्या प्रकरणात कारवाई करण्यात येण्यासंबंधीची मागणी केली होती. कामरानंही आपला विरोध होत असल्याचं पाहून या प्रकरणी प्रतिक्रिया देत माफी मागण्यास मात्र नकार दिला. ज्या ट्विटमधून आपण न्यायालयाचा अवमान केला असं इतरांना वाटत असेल ते सर्व ट्विट सर्वोच्च न्यायालयाच्या पक्षपातीपणालाच अधोरेखित करत असून त्यांचे विचार ते बदलू इच्छित नाहीत हेच स्पष्ट करत आहे.