पुणे: अभिनेता रणबीर कपूरविरोधात त्याच्या भाडेकरुने 50 लाख रुपयांचा दावा ठोकला आहे. रणबीर कपूरचा पुण्यातील कल्याणीनगर येथील ट्रम्प टॉवरमधली अपार्टमेंट ऑक्टोबर 2016 मध्ये भाड्याने दिली आहे. मात्र भाडेकराराचं उल्लंघन केल्याचा आरोप करत, भाडेकरुने रणबीरविरोधात दावा ठोकला आहे. पुणे मिररने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
कोरेगाव पार्क इथल्या रहिवासी शीतल सूर्यवंशी यांनी रणबीर कपूरची कल्याणी नगर येथील अपार्टमेंट भाड्याने घेतली होती. 6094 स्क्वेअर फुटाच्या अपार्टमेंटसाठी भाडेकरार झाला होता. पहिल्या वर्षासाठी महिन्याला 4 लाख तर दुसऱ्या वर्षासाठी 4 लाख 20 हजार रुपये मासिक भाडं ठरलं होतं.
त्यानुसार शीतल सूर्यवंशी यांनी डिपॉझिट म्हणून 24 लाख रुपये दिले होते.
मात्र रणबीर कपूरने अचानक हा भाडेकरारा मुदतीपूर्वीच रद्द केल्याने, आपलं कुटुंब बेघर झाल्याचा आरोप शीतल सूर्यवंशी यांनी केला. त्यांनी त्याबाबत पुणे जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली. त्यानुसार सूर्यवंशी यांनी 50.40 लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. शिवाय डिपॉझिट रकमेवरील व्याज म्हणून 1 लाख 80 हजार रुपयांचं व्याजही मागितलं आहे.
ऑगस्ट 2017 अर्थात 11 महिन्यांनी रणबीरने अपार्टमेंट खाली करण्यास सांगितलं. शेवटी आम्ही ऑक्टोबर 2017 मध्ये अपार्टमेंट रिकामी केली, दावा शीतल सूर्यवंशी यांचा आहे.
कोर्टात दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, “24 महिने अर्थात 2 वर्षाचा हा भाडेकरार होता. मात्र रणबीर कपूरने आपल्याला त्या घरात राहायचं आहे असं खोटं सांगून, मला मुदतीपूर्वीच घर खाली करण्यास सांगितलं. मात्र यामुळे भाडेकराराचा भंग होत आहे. दुर्भाग्याने ही एकप्रकारची फसवणूकच आहे” असं शीतल सूर्यवंशी यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटलं आहे.
रणबीरचं स्पष्टीकरण
दरम्यान रणबीर कपूरने हे सर्व आरोप फेटाळत कोर्टात आपलं म्हणणं मांडलं. सूर्यवंशी यांना फ्लॅट रिकामा करण्यास सांगितलेलं नाही, तर भाडेपत्रातील काही भाग नव्याने करत आहे, असं रणबीरने स्पष्ट केलं.
रणबीरच्या दाव्यानुसार शीतल सूर्यवंशी यांनी मुदतीपूर्वीच घर सोडलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या डिपॉझिटमधील 3 महिन्यांचं भाडे कापलं आहे.
भाडेकरारात काय म्हटलंय?
भाडेकरारात एक मुद्दा आहे ज्यानुसार 12 महिन्याच्या कालावधीचा उल्लेख आहे. भाडेकरु (सूर्यवंशी) मुदतीपूर्वी भाडेकरार रद्द करु शकत नाही. जर त्यांनी मुदतीपूर्वीच भाडेकरार रद्द केला, तर त्यांना राहिलेल्या संपूर्ण कालावधीचे पैसे द्यावे लागतील. या खटल्याची सुनावणी 28 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.