ऑनलाईन तिकीट बूक करताना इंटरनेट हँडलिंग फी उकळणं अवैध, आरटीआयमध्ये माहिती

ग्राहकांकडून इंटरनेट हँडलिंग फी उकळण्याचा अधिकार सिनेमाच्या तिकिटांचं ऑनलाईन बूकिंग करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मना नसल्याचं रिझर्व्ह बँकेने माहिती अधिकाराअंतर्गत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केलं आहे.

मुंबई : मोबाईल अॅप किंवा वेबसाईटवरुन सिनेमाचं ऑनलाईन तिकीट बूक करण्यासाठी तुम्ही अतिरिक्त पैसे भरता का? मग ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. तिकीट बूक करताना इंटरनेट हँडलिंग फी भरण्याची गरज नसल्याचं 'आरटीआय'मध्ये समोर आलं आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत ही बाब समोर आणली आहे. 'फोरम अगेन्स्ट करप्शन'चे अध्यक्ष विजय गोपाल यांनी हैदराबादेतील ग्राहक कोर्टात धाव घेतली आहे. बूकमायशो, पीव्हीआरविरोधात ग्राहक मंचाकडे तक्रार नोंदवली आहे. ग्राहकांकडून इंटरनेट हँडलिंग फी उकळण्याचा अधिकार चित्रपट तिकिटांचं ऑनलाईन बूकिंग करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मना नाही, असं रिझर्व्ह बँकेने माहिती अधिकारा अंतर्गत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केलं आहे. अशाप्रकारे अतिरिक्त फी आकारणं हे आरबीआयच्या व्यापारी सवलत दर (मर्चंट डिस्काऊंट रेट-एमडीआर) नियमांचं उल्लंघन असल्याचंही यात नमूद केलं आहे. व्यापारी सवलत दर म्हणजे काय? क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डच्या माध्यमातून ग्राहकांकडून पैसे स्वीकारल्याबद्दल व्यापारी बँकेला जी रक्कम देतात, तिला व्यापारी सवलत दर (मर्चंट डिस्काऊंट रेट-एमडीआर) म्हणतात. अर्थातच ही रक्कम व्यापारी/दुकानदारांनी सोसायची असती, तिचा भार ग्राहकांवर पडता कामा नये. त्यामुळे ग्राहकांकडून इंटरनेट हँडलिंग फी आकारणं अवैध असल्याचंही म्हटलं आहे. इंटरनेट हँडलिंग फीच्या नावाखाली अव्वाच्या सव्वा रक्कम उकळल्याचा आरोप अनेक प्रेक्षक करतात. त्यामुळे सिनेमाच्या तिकीटाची मूळ रक्कम जर दोनशे रुपये असेल, तर इंटरनेट हँडलिंग फीमुळे ही रक्कम 230 रुपयांपर्यंत जाते. त्यामुळे प्रवाशांना भुर्दंड सहन करावा लागतो. फक्त चित्रपटच नव्हे, कॅब सर्व्हिस, फूड डिलीव्हरी अॅप्सही इंटरनेट हँडलिंग फी आकारतात, असंही विजय गोपाल म्हणाले. नागरिकांनी एकत्र येऊन याविरोधात आवाज उठवावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.