चेन्नई : कावेरी नदीच्या पाण्याच्या मुद्द्यावर तामिळनाडूला न्याय द्या, अशी विनंती अभिनेते कमल हासन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली आहे. मोदी गुरुवारी चेन्नईत दाखल झाल्यावर कमल हासन यांनी ट्विटरवर एक व्हिडीओ पोस्ट केला आणि पंतप्रधान मोदींच्या नावावर एक खुलं पत्र लिहिलं.


पत्रात कमल हासन यांनी लिहिलं आहे की,

"भारत आणि तामिळनाडूचा नागरिक म्हणून मी हे पत्र लिहित आहे. कावेरी जल व्यवस्थापन मंडळ अद्याप स्थापना न झाल्याने तामिळनाडूची जनता हताश आहे आणि ती न्याय मागत आहे. तामिळनाडू ज्याची मागणी करत आहे,  ते तुम्ही सहजरित्या देऊ शकता.

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देत आपली घटनात्मक जबाबदारी पूर्ण केली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करुन तुम्ही तुमचं घटनात्मक कर्तव्य पूर्ण करायला हवं.

गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना तुम्ही निर्मदा नियंत्रण प्राधीकरणाची स्थापना करुन नर्मदेच्या पाण्याचं चार राज्यांमध्ये वाटप केलं होतं. आता पंतप्रधान म्हणून कृपया आमची मदत करा आणि कावेरी जल व्यवस्थापन मंडळाची स्थापना करुन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करावं.

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत तुमच्या पक्षाला फायदा होईल, यामुळे या मंडळाची स्थापना होण्यास उशीर होत असल्याचं तामिळनाडूतील जनतेला वाटत आहे. त्यामुळे पंतप्रधान म्हणून हे तुमचं कर्तव्य आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश तातडीने लागू करुन हे वृत्त चुकीचं असल्याचं दाखवून द्या.

 कावेरी जल व्यवस्थापन मंडळाची स्थापना करुन तुम्ही तामिळनाडूची जनता आणि शेतकऱ्यांबद्दलची जबाबदारी पूर्ण कराल, असा मला विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे केरळ आणि पुद्दुचेरीलाही त्यांचा योग्य हक्क मिळेल. त्यामुळे कावेर जल व्यवस्थापन मंडळाची स्थापना करणं सर्वात महत्त्वाचं आहे."  


काय आहे कावेरी पाणी वाटप वाद? 
कावेरी नदीच्या पाणी वाटपावरुन तामिळनाडूची राजधानी चेन्नईमध्ये आंदोलन सुरु आहे. कावेरी नदीच्या पात्रात कर्नाटकचा 32 हजार चौरस किलोमीटर आणि तामिळनाडूचा 44 हजार चौरस किलोमीटरचा परिसर येतो. आम्हाला शेतीसाठी पाण्याची गरज असल्याचा दावा दोन्ही राज्य करत आहेत. यावरुन दशकांपासून वाद सुरु आहे.

हा वाद मिटवण्यासाठी जून 1990 मध्ये केंद्र सरकारने कावेर ट्रिब्यूलनची स्थापना केली होती. या ट्रिब्युनलमध्ये सुमारे 16 वर्ष सुनावणी सुरु होती आणि 2007 मध्ये यावर निर्णय देण्यात आला. 419 अब्ज क्युबीक फूट पाणी तामिळनाडू, 270 अब्ज क्युबीक फूट पाणी कर्नाटक, 30 अब्ज क्युबीक फूट केरळ आणि पुदुच्चेरीला 7 अब्ज क्युबीक फूट पाणी देण्याचा निर्णय झाला.

मात्र कर्नाटक आणि तामिळनाडू या दोन्ही राज्यांनी ट्रिब्युनलच्या या निर्णयावर नाराजी जाहीर करत फेरविचार याचिका दाखल केली. 2012 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटक राज्याला फटकार लगावताना, तुम्ही आदेशाचं पालन करत नसल्याचं सांगितलं. तेव्हा कर्नाटक सरकारने आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचं आश्वासन दिलं. पण राज्यात हिंसक आंदोलनं सुरु झाली.

सुप्रीम कोर्टाची केंद्र सरकारला फटकार 
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने कावेरी नदीच्या पाणी वाटपाबाबत 9 एप्रिल रोजी सुनावणी केली होती. यावेळी पाणी वाटपाचा निर्णय लागू करण्यासाठी योजना तयार न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारलं होतं. आता सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला निर्देश दिले आहेत की, 3 मेपर्यंत हा निर्णय लागू करण्यासाठी योजना तयार करावी.

नेमका पेच काय आहे? 
खरंतर, पुढील काही महिन्यात कर्नाटक विधानसभा निवडणूक आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर कोणतीही भूमिका घेण्यास केंद्र सरकार कचरत आहे. या वादात कर्नाटकही एक पक्ष आहे. यासाठी सत्ताधारी भाजप किंवा काँग्रेसही यावर भाष्य करण्यास तयार नाही. या मुद्द्यावर कोणतंही वक्तव्य केलं तर त्याचा परिणाम कर्नाटक निवडणुकीवर होण्याची शक्यता आहे.