नवी दिल्ली : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. 2014 च्या निवडणुकीत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करुन त्यांच्याविरोधात नव्याने खटला चालवण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात दंडाधिकारी न्यायालयात खटला चालवला जाईल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात दाखल याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने आज (01 ऑक्टोबर) हा निकाल दिला.  2014 च्या निवडणुकीत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती लपवल्याप्रकरणी फडणवीस यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाईला परवानगी द्यायची की नाही, हे सुप्रीम कोर्टाला आज निश्चित करायचं होतं.

देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर 2014 च्या निवडणूक प्रतीज्ञापत्रात दोन गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप आहे. ही दोन्ही प्रकरणं नागपूरमधील आहेत. त्यापैकी एक प्रकरण मानहानी आणि दुसरं फसवणुकीचं आहे. वकील सतीश उके यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करुन आरोप केला होता की, 2014 मध्ये निवडणूक अर्ज दाखल करताना, फडणवीस यांनी खोटं प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं होतं. मात्र याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकेत तथ्य नसल्याचं सांगत ती फेटाळली होती.

सतीश उके यांच्या आरोपांनुसार, 2009 आणि 2014 मध्ये नागपूर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातून अर्ज दाखल करताना, फडणवीस यांनी त्यांच्यावरील दोन गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती लपवली होती. 1996 आणि आणि 1998 मध्ये फडणवीस यांच्याविरोधात विविध आरोपांखाली दोन खटले दाखल झाले होते. हे लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम '125-अ'चं उल्लंघन आहे.

दरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा परिणाम सध्याच्या निवडणुकीवर होणार नाही, असा दावा सरकारी वकिलांनी केला आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयाचं स्पष्टीकरण

याचिकाकर्त्यांनी सीआरपीसी कलम 200 अन्वये एक तक्रार दाखल करुन देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात 2 प्रकरणे नमूद केलेली नाहीत आणि त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला होता. न्यायदंडाधिकारी यांनी या दोन्ही तक्रारी नमूद करण्याची आवश्यकता नाही, असा निर्वाळा देत ती तक्रार खारीज केली होती.

त्या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. सत्र न्यायालयाने न्यायदंडाधिकारी यांचा आदेश हा 'स्पिकिंग ऑर्डर' नाही, असं सांगून याचिका फेटाळत पुन्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सुनावणी घ्यावी, असा आदेश दिला.

त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा हा आदेश रद्दबातल केला आणि कोणतीही केस होत नाही, असा निर्वाळा दिला.

त्यानंतर याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. आज सर्वोच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला आहे, तो केवळ न्यायदंडाधिकारी यांनी नव्याने सुनावणी घ्यावी, असं सांगणारा आहे. त्यामुळे 'रिमांड बॅक' एवढाच त्याचा अर्थ आहे. मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करा किंवा गुन्हा दाखल करा, असे कुठेही त्या आदेशात म्हटलेलं नाही. त्यामुळे त्या अनुषंगाने येणार्‍या बातम्यांमध्ये कुठलेही तथ्य नाही.

मुळात ज्या दोन तक्रारींशी संबंधित हे प्रकरण आहे, त्या दोन्ही खाजगी स्वरुपाच्या तक्रारी होत्या.

पहिली तक्रार ही क्रिमिनल डिफेमेशनशी संबंधित आहे. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस हे नगरसेवक होते. त्यांनी एका सरकारी वकिलाविरुद्ध काही तक्रारी केल्या होत्या. त्यांना त्या खटल्यातून दूर करण्यात यावे, अशी मागणी करणारे एक प्रसिद्धीपत्रक त्यांनी जारी केले होते. त्यावर त्या वकिलाने क्रिमिनल डिफेमेशन दाखल केलं. नंतर ते त्यांनी परत घेतले.

दुसरे प्रकरण एका झोपडपट्टीवासियांसाठी संघर्ष करतानाचे आहे. एका जागेवर असलेल्या झोपडपट्टीला मालमत्ता कर लावण्यात यावा, असे पत्र देवेंद्र फडणवीस यांनी नगरसेवक म्हणून महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार, महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी मालमत्ता कर लावला. ती जमीन खाजगी असून आपल्या मालकीची आहे, अशी खाजगी तक्रार एका व्यक्तीने केली होती. पुढे ही तक्रार उच्च न्यायालयाने फेटाळली.

मुळात या दोन्ही तक्रारी खाजगी स्वरुपाच्या असल्याने त्याची नोंद निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात घेण्याची गरज नाही, असा निर्णय वकिलांनी घेत त्याचा उल्लेख न करण्याची भूमिका स्वीकारली.

त्यामुळे आज मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश हा केवळ स्थानिक न्यायालयाकडे 'रिमांड बॅक' एवढाच आहे. चौकशी किंवा अन्य कुठलाही संदर्भ त्या आदेशाला नाही. मुख्यमंत्र्यांना 'प्रॉसिक्यूट करा' असे कुठेही त्या आदेशात म्हटलेलं नाही.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्या कर्तव्याचे पालन करण्यावर किंवा आगामी निवडणूक लढवण्यावर कुठलाही परिणाम होत नाही.