Shivsena (UBT) Manifesto: महाराजांचे मंदीर, 25 लाखांचा विमा ते मोफत शिक्षण, ठाकरेंच्या वचननाम्यात घोषणांचा पाऊस; कोणकोणती आश्वासनं दिली?
Shivsena (UBT) Manifesto: शिवसेना ठाकरे गटाने जाहीर केला वचननामा! मुंबईकरांच्या 'या' महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष्य केलं केंद्रीत, वचननाम्यात नेमकं काय?
Shivsena (UBT) Manifesto: विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने महाविकास आघाडी आणि महायुती यांचे जाहीरनामे प्रसिध्द करण्यात येत आहेत, अशातच प्रत्येक पक्षांनी आपापले जाहीरनामे प्रसिध्द करण्यात येत आहेत. आज(गुरूवारी) शिवसेना ठाकरे गटाच्या वचननाम्याचं प्रकाशन करण्यात आलं आहे. यामध्ये त्यांनी मुंबईकरांच्या महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष्य केंद्रीत केलं आहे.
यावेळी बोलतना शिवसेना ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उध्दव ठाकरे म्हणाले, 'काही दिवसात महाविकास आघाडीचा जाहीरनामा प्रकाशित होईलच पण काही बारीक-सारी गोष्टी अशा आहेत. ज्या शिवसेनेच्या जाहीरनाम्यात दिलेले आहेत असे यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले. मुंबईतील आणि महाराष्ट्रातील कोळीवाडे आणि गावठाण त्यामध्ये कोळी बांधव आले काही गावठाण यांच्याकडे आता सरकारची वाकडी नजर गेलेली आहे. या कोळीवाड्यांच्या क्लस्टर विकास किंवा डेव्हलपमेंट करण्याचं घाट त्यांनी घातलेला आहे. क्लस्टर म्हणजे काय ते सगळं एकत्रित करायचं त्यांना टॉवर बांधून द्यायचे आणि बाकीची जमीन ही त्यांच्या मित्राला त्याच्या घशात घालायची असा हा एक काळा प्रकार त्यांनी सुरू केलेला आहे पहिला प्रथम त्यांनी केलेला जीआर आहे तो रद्द करू कोळीवाड्यांचं अस्तित्व यांची ओळख हे आम्ही कदापी पुसू देणार नाही. या सर्वांना मान्य होईल असाच विकास आम्ही त्या ठिकाणी करू असंही उद्धव ठाकरे यांनी म्हटल आहे.
पुढे बोलताना ठाकरे म्हणाले, त्याचबरोबर धारावीच्या माध्यमातून पूर्ण मुंबईभर एक बकालपणा आणण्याचा सरकारचा डाव आहे. तो देखील आम्हाला हाणून पाडायचा आहे आणि तो आम्ही हाणून पाडणार. धारावीमध्ये चार-पाच लाख वस्ती असेल त्यातली अर्धी अधिक हे अपात्र ठरवून मुंबईत इतरत्र फेकून द्यायची दहिसर मिठागर या ठिकाणी पाठवायचे धारावीकरांना धारावी सोडायची नाहीये आणि बाकीच्यांना देखील समजत आहे की, नागरी सुविधांवर ताण पडणार आहे. आत्ताच निविदाप्रमाणे किंवा निविदाबाह्य सवलतीप्रमाणे धारावीचा विकास करण्याचा ठरवलं. तर, मुंबईकरांवरती मुंबईच्या नागरी सुविधांवरती मोठा भार पडेल जर कॅल्क्युलेशन तर हजारो एकर जमीन ही आजच आदानींना दिलेली आहे त्याच्यात असे आदेश निघालेले आहेत, सरकारचा हा डाव हाणून पाडायचा असल्याचं उध्दव ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
संस्कार
प्रत्येक जिल्ह्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य, देखणे आणि प्रेरणादायी मंदिर उभारणार.
अन्नसुरक्षा
शेतकऱ्यांचे नुकसान होवू न देता गहू, तांदूळ, डाळ, तेल आणि साखर ५ जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव ५ वर्षे स्थिर ठेवणार.
महिला
महिलांना मिळणारे सरकारी अर्थसहाय्य वाढवणार.
प्रत्येक पोलीस स्टेशन बरोबरीने स्वतंत्र २४x७ महिला पोलीस ठाणे सुरु करणार.
अंगणवाडी सेविका व आशा स्वयंसेविका यांच्या वेतनात वाढ करणार.
आरोग्य
प्रत्येक कुटुंबाला २५ लाखांपर्यंतची कॅशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध करून देणार.
शिक्षण
जात-पात-धर्म-पंथ न पहाता, महाराष्ट्रात जन्माला आलेल्या प्रत्येक मुलाला मुलींप्रमाणे मोफत शिक्षण देणार.
पेन्शन
सरकारी कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणार.
शेतकरी
'विकेल ते पिकेल' धोरणानुसार बळीराजाच्या पीकाला हमखास भाव मिळवून देणार.
वंचित समूह
वंचित समूहांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्रात जातनिहाय जनगणना करणार.
मुंबई
धारावीकरांना त्यांच्या उद्योगांच्या सोयींसह राहतं घर तिथल्या तिथे देणार.
मुंबईतील आणि महाराष्ट्रातील भूमीपुत्रांच्या रोजगारासाठी जागतिक दर्जाचे आर्थिक व औद्योगिक केंद्र उभारणार.
उद्योग
बारसू येथील रिफायनरी प्रकल्प रद्द करणार. निसर्ग उध्वस्त करणाऱ्या विनाशकारी प्रकल्पांना परवानगी न देता पर्यावरणस्नेही उद्योगांना प्रोत्साहन देणार.
शिवसेना ठाकरे पक्षाच्या जाहीरनाम्यात नेमकं काय?
संस्कार
* प्रत्येक जिल्ह्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य, देखणे, प्रेरणादायी मंदिर उभारणार.स्वराज्यावरील आक्रमणे व अन्यायाविरोधात लढण्याचे, गद्दारांना अद्दल घडवण्याचे, परस्त्री मातेसमान मानण्याचे, स्त्रियांवर अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शासन करण्याचे, रयतेच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू न देण्याचे तसेच स्वराज्याचे हित जपणारी उदार धार्मिक धोरणे राबवण्याचे असे अनेक मौल्यवान संस्कार महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी आपल्यावर मराठीजनांवर केले. भावी पिढ्यांना ही शिवमंदिरे महाराजांचे हे संस्कार आणि प्रेरणा देतील. लवकरच महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा शिवशाही स्थापन झाल्यावर प्रत्येक जिल्ह्यात शिवरायांचे भव्य देखणे, प्रेरणादायी मंदिर उभारणार.
* २०३५ मध्ये आपल्या लढवय्या महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला ७५ वर्षे पूर्ण होतील. पुढच्या ११ वर्षांत महाराष्ट्राचा प्राचीन, मध्यमयुगीन आणि आधुनिक इतिहास तसेच प्रगतीशील व पुरोगामी संस्कृतीचे अद्भुत दर्शन घडवणारी आधुनिक लेणी साकारणार. पर्वताच्या दगडांमध्ये कोरलेली ही लेणी अवघ्या जगाचे लक्ष वेधून तर घेतीलच, पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे आपल्याला मराठी माणसाला पुढची हजारो वर्षे 'आपण कोण' याची प्रेरणादायी आठवण करुन देतील.
अन्नसुरक्षा
* शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ न देता गहु, तांदूळ, डाळ, तेल आणि साखर या ५ जीवनाश्यक वस्तुंचे भाव ५ वर्षे स्थिर ठेवणार.
* कष्टकऱ्यांना फक्त १० रुपयांत पोटभर, पौष्टिक जेवण देणाऱ्या शिवभोजन योजनेचा विस्तार करणार.
महिला
* प्रत्येक पोलिस स्टेशनबरोबरीने २४४७ स्वतंत्र महिला पोलिस ठाणे सुरु करणार.
* राज्यात १८,००० महिला पोलिसांची भरती करणार.
* महिलांना मिळणारे सरकारी अर्थसहाय्य वाढवणार.
* महिलांना एसटी तसेच बेस्ट, टीएमटी, पीएमपीएमएल, एनएमएमटी आदींमध्ये बस प्रवास मोफत करणार.
* महिलांना लोकल ट्रेनमधून मोफत प्रवासासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार.
* शहरी आणि ग्रामीण भागात महिलांसाठी मोठ्या संख्येने स्वच्छतागृहे बांधणार.
* शाळांमधील विद्यार्थिनीच्या स्वच्छतागृहांसाठी महिला कर्मचारी बंधनकारक करणार.
* गरीब महिलांना आरोग्यविषयक स्वच्छतेसाठी अत्यल्प दरांत सॅनिटरी नॅपकिन देणार.
* असंघटित क्षेत्रातील लाखो महिलांना स्थिर व सुरक्षित / स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य देणार.
आरोग्य
* ग्रामीण भागातील दूरवरच्या ठिकाणच्या रुग्णांसाठी रात्री-अपरात्री सेवा पुरवणाऱ्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना रात्रीच्या निवासाची सोय उपलब्ध करुन देणार.
शिक्षण
* शिक्षण हा मुलभूत अधिकार असून जात-पात-धर्म-पंथ न पाहता, महाराष्ट्रात जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक मुलाला मुलींप्रमाणे मोफत शिक्षण देणार.
* मुंबई पब्लिक स्कूलच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावणार.
पेन्शन
* सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणार.
रोजगार
* प्रत्येक जिल्ह्यात दर तीन महिन्याला रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करणार.
* रोजगार-स्वयंरोजगारासाठी उपयुक्त असे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) तसेच अन्य कौशल्य विकास अभ्यासक्रम मोफत करणार.
शेतकरी
* शेतमजुरांची व्याख्या निर्धारित करुन राज्यातील पुरुष तसेच महिला शेतमजुरांची नोंदणी करणार, जेणेकरुन शेतमजुरांसाठी नवीन योजना आखून त्यांना आर्थिक लाभ मिळवून देणे शक्य होईल.
* जागतिक व स्थानिक बाजारपेठांची मागणी लक्षात घेऊन 'विकेल ते पिकेल' धोरणानुसार बळीराजाच्या पीकाला हमखास भाव मिळवून देणार.
* शेतीपुढील आव्हाने लक्षात घेऊन कृषीक्षेत्रात नवीन उद्योग-व्यवसायनिर्मितीला चालना देणार.
* बी-बियाणे, खते, औषधे, अवजारे यांच्या खरेदीवरील जीएसटी माफ करण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार.
वंचित समूह
* आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्यासाठी विधिमंडळात ठराव करुन केंद्र सरकारवर दबाव टाकणार.
कामगार
* केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी काळया कायद्यांच्या अंमलबजावणीला ठाम विरोध.
* किमान वेतन कायद्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या राज्यातील प्रत्येक कामगाराला रु. १८,००० पेक्षा कमी वेतन मिळणार नाही. त्यासाठी किमान वेतनाची पुनर्रचना करणार.
* अॅप-प्लॅटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्सची नोंदणी, विमा आणि सामाजिक सुरक्षिततेसाठी गिग वर्कर्स कल्याणकारी मंडळ स्थापन करणार.
हक्काचे घर
* राज्याचे गृहनिर्माण धोरण नव्याने आखणार.
* शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील भूमिपुत्रांसाठी परवडणारी घरे बांधण्यास सर्वोच्च प्राथान्य देणार.
* पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, संभाजीनगर यांसारख्या प्रमुख शहरांतील झोपडपट्टयातील नागरिकांसाठी शासनाच्या माध्यमातून हक्काची घरे बांधण्यासाठी कालबद्ध योजना आखणार.
* राज्यभरातील पोलिसांसह सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी परवडणारी घरे उपलब्ध करुन देणार.
* अदानीला आंदण दिलेली मुंबईतील जमीन परत घेऊन मुंबईच्या विविध भागांमध्ये १ लाख भूमिपुत्रांना त्यांच्या हक्काचे घर किफायतशीर दरात देणार.
* महामुंबईत ५ लाख भूमिपुत्रांना त्यांच्या हक्काचे घर किफायतशीर दरात देणार.
* टीडीआरचा काळाबाजार आणि त्यातील एकाधिकाशाही मोडून काढणार
* विकासकावरील प्रेमापोटी त्याला अवाजवी सवलती देणाऱ्या धारावी पुनर्विकासाच्या नियमबाह्य निविदेमुळे मुंबईच्या पायाभूत सुविधांवर पडणारा असह्य भार लक्षात घेऊन ही निविदा - अदानी प्रकल्प रद्द करणार.
* धारावीकरांना त्यांच्या उद्योग-व्यवसायासाठी हक्काच्या सुविधांसह जिथल्या तिथे घर देणारी नवीन निविदा काढणार.
* राज्याच्या किनापट्टीवरील कोळी, आगरी, भंडारी, कुणबी, ख्रिस्ती आणि आदिवासी समाज बांधवांचे वास्तव्य असलेले किनारपट्टी
व शहरांतील गावठाणे तसेच कोळीवाडे म्हणजे झोपडपट्ट्या नव्हेत. तेथील क्लस्टर विकास योजना रद्द करणार. त्यांच्या जमिनींचे सीमांकन - सर्वेक्षण पूर्ण करून त्या भूमिपुत्रांची जमीन आणि हक्क अबाधित ठेवून, त्यांना विश्वासात घेऊन रहायला घर आणि व्यवसायाला जागा देणारा पुनर्विकास करणार.
दिव्यांग
* सर्व प्रकारच्या नागरी सुविधांची तसेच शासकीय कार्यालयांच्या इमारतींची निर्मिती करताना ज्येष्ठ नागरिक तसेच दिव्यांगांना त्या सहज वापरता येतील (accessible) अशा रचनांनाच प्राधान्य देणार.
उद्योग
* महाराष्ट्राचं लुटलं जाणारं वैभव पुन्हा मिळविण्यासाठी राज्यात येऊ घातलेले आणि राज्यात सध्या असलेले उद्योग आणि रोजगार अन्य राज्यांमध्ये कदापि जाऊ देणार नाही.
* मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी) उभारणार.
* महाराष्ट्रात अधिकाधिक परदेशी थेट गुंतवणूक व्हावी तसेच आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना महाराष्ट्रात उद्योग-व्यवसाय सुरु करणे सुलभ व्हावे यासाठी अमेरिका, युरोप, आखात आणि पूर्वेकडील देशात 'महाराष्ट्र औद्योगिक राज्यदूत' कार्यालय स्थापन करणार.
* महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न गुजरातपेक्षा कमी झाले आहे. येत्या ५ वर्षात योजनाबद्ध औद्योगिक विकास आणि रोजगार निर्मितीला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन आपले दरडोई उत्पन्न देशात क्रमांक एकचे करणार.
मराठी भाषा
* राज्याच्या प्रशासकिय कारभारातील, शासन आदेशांतील किचकट मराठी सुधारुन 'सुलभ मराठी' करणार.
* जगभरात पसरलेल्या मराठीजनांच्या पुढील पिढ्यांसाठी तसेच भारतात-महाराष्ट्रात राहणाऱ्या परभाषिकांना मराठी भाषा शिकणे सहज-सोपे व्हावे यासाठी बेसिक आणि अॅडव्हान्स 'मराठी भाषा शिका' ऑनलाईन आणि ऑफलाईन कोर्स सुरु करणार.
* ग्रंथालयांचे अनुदान आणि ग्रंथपालांच्या वेतनात वाढ करणार.
पर्यावरण
* झीरो कार्बनच्या दृष्टीने एक महत्वाचे पाऊल म्हणून ईलेक्ट्रिक वेहिकल धोरणाची प्रभावी अंमलबाजावणी करणार.
* राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये ई-बसेसची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभारणार.
* 'महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ क्लायमेट चेंज' पुन्हा एकदा कार्यान्वित करणार.
* मुंबई क्लायमेट अॅक्शन प्लॅनसह सर्व जिल्ह्यांसाठीचा क्लायमेट अॅक्शन प्लॅन गांभीर्याने राबवणार
कला-संस्कृती
* मराठी सिनेमा व मालिकांसाठी सर्व अत्याधुनिक सोयीसुविधांनी सुसज्ज अशी नावीन्यपूर्ण चित्रनगरी उभारणार.
* इतर राज्यांनी मुंबईतील बॉलीवूड इंडस्ट्री पळवायचा प्रयत्न करुनही मुंबई न सोडणाऱ्या बॉलीवूडसाठीही अत्याधुनिक सोयी-सुविधांसाठी सुसज्ज नवीन चित्रनगरी उभारणार.
* चित्रकला, शिल्पकला, छायाचित्रकला आदी कला शिक्षण देणाऱ्या शासकीय संस्थांना अधिक अनुदान आणि नव्या सोयी-सुविधांसाठी अतिरिक्त खर्चाची तरतूद करणार.
* तरुण, महिला आणि ग्रामीण कलावंतांना कला सादरीकरण, प्रदर्शन तसेच विक्रीसाठी प्रमुख शहरांत कलादालने स्थापन करणार.
* राज्य शासनाने पूर्वी मंजूर केलेल्या मुंबईतील गिरगाव चौपाटी येथील बिर्ला क्रीडा केंद्राच्या जागेवरील मराठी रंगभूमी दालनाची योजना पूर्ण करणार.
खेळ
* महाराष्ट्राचे मिशन ऑलिम्पिक सुवर्ण पदक, या ध्येयपूर्तीसाठी शाळा-महाविद्यालय स्तरावरील गुणवान खेळाडूंना हेरण्यासाठी (टॅलेंट हंट) विविध खेळांच्या छावा, लीग, युवा लीग स्पर्धांचे आयोजन करुन विशेष गुणवान खेळाडूंना सर्वोत्तम प्रशिक्षणाची मोफत सोय उपलब्ध करुन देणार.
* प्रत्येक जिल्ह्यात अस्तित्वात असलेल्या स्पोर्टस अकादमींना अत्याधुनिक करणार.
* पारंपारिक खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रिमियर लीग धर्तीवर विविध खेळांसाठी स्पर्धांचे दिमाखदार आयोजन करणार.
प्रशासन
* घटनात्मक लोकशाहीचा आदर करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेणार.
* महायुती सरकारने खिरापती वाटल्याप्रमाणे जमीन वाटपाचे, टीडीआर तसेच अन्य अयोग्य निर्णय आणि संबंधित अध्यादेश रद्द करणार.
* सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करणार.
* महिला बचत गटांना ताकद देणारा स्वतंत्र विभाग स्थापन करणार.
पर्यटन
* मुंबईच्या पूर्व किनारपट्टीवरील नाविक दल आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्टची जागा वगळता उर्वरित सुमारे २०० एकर जमिनीवर मनोरंजन आणि पर्यटन क्षेत्र विकसित करणार. इथल्या स्थानिक रहिवाश्यांचे इन सिटू- त्याच परिसरात पुनर्वसन करणार.
* पर्यटन आणि प्रबोधनाची सांगड घालून महाराष्ट्र घडवण्यात ज्यांचे अमूल्य योगदान आहे अशा महानुभावांच्या महाराष्ट्रातील स्मृती जपण्यासाठी 'असा घडला महाराष्ट्र' संकल्पनेवर आधारित नवीन पर्यटन स्थळे विकसित करणार.
* कोकणातील पर्यटन विकास आणि स्थानिकांना रोजगार यांची सांगड घालत सिंधुदूर्ग, रत्नागिरी, रायगड आणि पालघर या
चार जिल्ह्यात 'बीच शाक्स' अर्थात 'चौपाटी कुटी' ही संकल्पना राबवणार. • दुर्लक्षित आणि बंद पडलेल्या एमटीडीसी रिसॉर्टस नूतनीकरणासाठी सार्वजनिक खासजी भागीदारीच्या (पीपीपी) माध्यमातून आलिशान आणि परवडणारी अशा दोन्ही प्रकारच्या निवासाची सोय असलेली हॉटेल्स विकसित करणार.
* शिवरायांचे सर्व गड-किल्ले तसेच प्राचीन मंदिरांच्या दर्शनासाठी पर्यटनाला नावीन्यपूर्ण संकल्पनांची जोड देऊन चालना देणार. राज्यातील सर्व महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे आणि धार्मिक क्षेत्रांच्या विकासासाठी विशेष योजना राबवणार
लोककल्याण
* मुंबईतील रेसकोर्सच्या जागेवर कोणतेही अतिरिक्त बांधकाम होऊ न देता ती जागा मुंबईकरांसाठी पूर्ववत मोकळीच ठेक्ष्णार.
* कोकणावरील केंद्र सरकारच्या आकसापोटी बंद पडलेला चिपी (सिंधुदूर्ग) विमानतळ आणि रत्नागिरी विमानतळसुद्धा लवकरात लवकर कार्यान्वित करणार.
* कोणत्याही धर्माच्या कारभारात सरकार अवाजवी, विनाकारण हस्तक्षेप करणार नाही.
* बार्टी, महाज्योती आणि सारथी मार्फत देण्यात येणारा शिष्यवृत्तीचा निधी वाढवणार
महत्त्वाच्या बातम्या
