मुंबई : विधानसभा निवडणूक निकालाला अवघा काहीच वेळ उरला असताना दोन्ही बाजूंकडून आपलीच सत्ता येणार असा दावा केला जातोय. त्यामुळे राज्याच्या सत्तासंघर्षात नेहमीप्रमाणे राज्यपालांची भूमिका आता महत्त्वाची ठरणार आहे. निकाल लागल्यानंतर राज्यपाल सत्तास्थापनेसाठी राज्यातील सर्वात मोठ्या पक्षाला आमंत्रण देणार की सर्वात मोठ्या गटाला? तसेच 26 तारखेच्या आधी जर कुणीही बहुमत सिद्ध करू शकलं नाही तर राज्यात राज्यपाल राजवट लागणार का? असे प्रश्न अनेकांना पडले आहेत. त्यावर घटनातज्ज्ञ डॉ. उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
राज्यात ज्या पक्षाला बहुमत मिळेल त्या पक्षाला पहिल्यांदा सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रण दिलं जाईल. तर एका पक्षाला बहुमत मिळालं नाही तर ज्या गटाला बहुमत मिळेल त्याला सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रण दिलं जाईल. पण गटाला आमंत्रण देण्यापूर्वी त्यांच्याकडे असलेल्या आमदारांची यादी मागवली जाईल. ती दिल्यानंतर पुढच्या आठ दिवसात बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं जाईल असं उल्हास बापट म्हणाले.
राज्यात राज्यपाल राजवट लागणार का?
विधानसभेचा निकाल हा 23 नोव्हेंबरला लागणार आहे. तर विधानसभेची मुदत ही 26 नोव्हेंबर पर्यंत आहे. त्यामुळे ज्याच्याकडे बहुमत असेल त्याला ते सिद्ध करण्यासाठी फक्त तीनच दिवस मिळणार आहेत. जय या तीन दिवसात कुणीही सत्तास्थापनेसाठी बहुमत सिद्ध करू शकलं नाही तर विधानसभा विसर्जित होईल आणि राज्यात राज्यपाल राजवट लागेल असं उल्हास बापट म्हणाले.
डॉ. उल्हास बापट म्हणाले की, घटनेच्या कलम 172 नुसार, विधानसभेची पाच वर्षांची मुदत असते ती संपली की विधानसभा आपोआप विसर्जित होते. या विधानसभेची मुदत ही 26 तारखेपर्यंत आहे. त्यामुळे 26 तारखेपर्यंत विधानसभेला आपला नेता निवडावा लागेल. जर कुणालाच बहुमत मिळालं नाही असं राज्यपालांना वाटलं तर 356 कलमाखाली राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते.
कुणालाही बहुमत नसलं तरी सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या गटाला किंवा त्यांच्या नेत्यालादेखील राज्यपाल सरकार स्थापनेसाठी बोलावू शकतात. मात्र त्यातून घोडेबाजार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत राज्यपालांची भूमिका ही राज्यघटनेला धरून तसेच नैतिकतेच्या बाजूने असावी अशी अपेक्षा उल्हास बापट यांनी व्यक्त केली.
सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी राज्यघटनेमध्ये काही दुरुस्ती देखील आवश्यक असल्याचं बापट म्हणाले.
ही बातमी वाचा: