नवी दिल्ली : निवडणूक  आयोगाने (Election Commission) जाहीर केलेल्या मतदानाची प्राथमिक आकडेवारी व अंतिम आकडेवारीतील तफावतीवरून गदारोळ सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयात त्याबाबतची एक महत्वाची सुनावणी पार पडली. फॉर्म 17 सी चे तपशील ताबडतोब वेबसाईटवर अपलोड करावे असे निर्देश निवडणूक आयोगाला देण्यास सर्वोच्चा न्यायालयाने नकार दिला. फॉर्म 17 सी म्हणजे नेमकं काय, सर्वोच्च न्यायालयात त्याविषयी काय घडलं हे जाणून घेऊया 


फॉर्म 17  म्हटलं की इयत्ता दहावीत नापास झाल्यावर भरायचा सतरा नंबरचा फॉर्म आपल्याला आठवत असेल. अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यात महत्वाची भूमिका बजावणारा फॉर्म सतरा निवडणुकीच्या प्रक्रियेतही तितकाच महत्वाचा आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील सगळी माहिती वेगवेगळ्या फॉरमॅट मध्ये नोंद केली जाते. त्यापैकी फॉर्म 17 सी मध्ये तपशीलवार प्रत्येक बुथवर झालेल्या एकूण मतदानाची आकडेवारी असते. 


काय होती याचिका?


गेल्या आठवड्यात फॉर्म 17  सी म्हणजेच ज्यामध्ये एकूण मतदानाची आकडेवारी आहे,  तो वेबसाईटवर अपलोड केला जावा अशी मागणी करणारा अर्ज दाखल करण्यात आला होता. निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना वेबसाईटवर अपलोड केलेल्या फॉर्म सी सोबत छेडछाड करून खोटी माहिती पसरवली जाऊन संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकेल असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाने केला. 


निवडणूक आयोगाकडे केली जाणारी नोंद 


फॉर्म 17  


कोणत्या उमेदवाराला कोणत्या बुथवर किती मतदान झालं त्याबाबतची माहिती  ही आकडेवारी निवडणुकीच्या अंतिम निकालानंतरच जाहीर केली जाते. 


फॉर्म 17 A 


मतदारांची बुथवर केली जाणारी पडताळणी याविषयीची माहिती फॉर्म 17 A मध्ये नोंदविलेली असते. 


फॉर्म 17 B 


टेंडरड बॅलट पेपरमार्फत दिल्या गेलेल्या मतांची यादी 


टेंडरड बॅलट म्हणजे काय?  एखाद्या मतदाराचे मतदान करून झाले अशी नोंद बुथवर झाली असेल पण प्रत्यक्षात संबंधित मतदार बुथवर हजर झाला आणि त्याने मतदान केलेले नाही हे लक्षात आले तर त्याला मत देण्यासाठी टेंडरड बॅलट पेपर दिला जातो.  


फॉर्म 17 C 


प्रत्येक बुथवर होणाऱ्या एकूण मतदानाची आकडेवारी फॉर्म 17 C मध्ये नोंद केली जाते . मतदान झाल्यावर उमेदवाराच्या बूथ एजेंट, प्रतिनिधीला फॉर्म 17C, फॉर्म 17A ची एक प्रत दिली जाते. 


 निवडणूक आयोगाने अंतिम आकडेवारी जाहीर करायला फार वेळ लावू नये व तत्काळ अंतिम आकडेवारी जाहीर करावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना निवडणूक आयोगाला तसे कोणतेही निर्देश देण्यास नकार दिलेला आहे.


हे ही वाचा :


राज्यातील आचारसंहिता शिथील करा; महाराष्ट्र सरकारची निवडणूक आयोगाकडे पत्रातून मागणी, नेमकं कारण काय?