मुंबई: एकीकडे मुख्यमंत्रिपदासह सत्तेच्या समसमान वाटपावरून शिवसेना अडून बसली असताना, भाजपनं आता शिवसेनेसमोर सत्तावाटपाचा प्रस्ताव मांडला आहे. यानुसार, मुख्यमंत्रिपदासह २६ मंत्रिपदं स्वत:साठी ठेवत, शिवसेनेला एक उपमुख्यमंत्रिपद आणि 13 अन्य मंत्रिपदं देण्याची तयारी भाजपनं दर्शवली आहे. मात्र, कोणत्याही स्थितीत मुख्यमंत्री पद, गृह, अर्थ, नगरविकास आणि महसूल ही खाती देण्यात येणार नाहीत हे भाजपनं स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, आज भाजपच्या सर्व नवनिर्वाचित आमदार आणि नेते मंडळींनी विधीमंडळात येऊन देवेंद्र फडणवीस यांची गटनेते म्हणून निवड केली. यामुळे देवेंद्र फडणवीस हेच भाजपचे मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार असणार हे स्पष्ट झालं आहे. विधीमंडळ नेता निवडीनंतर आता शिवसेनेचा रागरंग बघून देवेंद्र फडणवीस राज्यपालांची भेट घेऊन सर्वाधिक आमदार असलेल्या पक्षाचे नेते या नात्यानं सत्तास्थापनेचा दावा सादर करू शकतील.
VIDEO | सरकार लवकर स्थापन होणे गरजेचं, शिवसेनेने अवास्तव मागणी करु नये : रामदास आठवले
गेल्या 24 ऑक्टोबरला विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर भाजप सर्वाधिक 105 (नंतर आलेल्या 5 आमदारांसह 110) आमदारांसह पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला. मात्र, सत्तास्थापनेसाठी लागणाऱ्या 144 आमदारांची संख्या स्वबळावर मिळवण्यात भाजपला यश आले नाही. दरम्यान, निवडून आलेल्या 56 आणि नंतर सोबत आलेले 5 आमदार अशा 61 आमदारांमुळे शिवसेनेचा आत्मविश्वास वाढलाय. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निकालानंतरच्या पहिल्याच पत्रकारपरिषदेत आपला आक्रमक बाणा दाखवून देत, "भाजपच्या अडचणी दरवेळी समजून घेता येणार नाहीत", असा इशारा दिला होता. सेना खासदार संजय राऊत यांनीही मुख्यमंत्रिपदासह सत्तेच्या समसमान वाटपाची वेळोवेळी आठवण गेल्या काही दिवसांत भाजपला करून दिली आहे. मात्र, खुद्द देवेंद्र फडणवीसांनीच मुख्यमंत्रिपदाच्या कालावधीच्या वाटपाचा कोणताही फॉर्म्यूला ठरला नसल्याचं सांगितल्यानं, शिवसेना चांगलीच संतापली आहे. यामुळेच, काल भाजप-सेनेदरम्यान होणारी संयुक्त बैठकही रद्द करावी लागली. त्यापार्श्वभूमीवर, भाजपनं आज शिवसेनेला हा प्रस्ताव दिला आहे.
दरम्यान, शिवसेनेकडून या प्रस्तावावर कोणतीही प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही. भाजपच्या ताठर भूमिकेमुळे शिवसेनेत खदखद असून त्यातच, भाजप खासदार संजय काकडे यांनी सेनेचे ४५ आमदार भाजपच्या संपर्कात असल्याचा दावा केल्याने, शिवसेनेच्या गोटात संताप आहे. भाजपच्या ताज्या प्रस्तावानंतर शिवसेना काय भूमिका घेणार, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.