Assembly elections 2024 : लोकसभा निवडणुकीसह सिक्कीम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशमध्ये एकाच वेळी विधानसभा निवडणूक होणार आहे. आंध्र प्रदेशात 18 एप्रिलला अधिसूचना निघेल आणि 13 मे रोजी मतदान होईल. 20 मार्च रोजी अरुणाचल प्रदेशात अधिसूचना आणि 19 एप्रिल रोजी मतदान होईल. सिक्कीममध्ये 20 मार्च रोजी अधिसूचना आणि 19 एप्रिल रोजी मतदान होईल. ओडिशात 18 एप्रिलला पहिली अधिसूचना निघेल आणि 13 मे रोजी मतदान होईल. दुसरी अधिसूचना 28 एप्रिल रोजी अधिसूचित केली जाईल. तथापि, प्रदीर्घ कालावधीपासून प्रलंबित असलेल्या जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेची निवडणूक घोषित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राजकीय भूवया उंचावल्या आहेत. झाडून सगळ्या निवडणूक होत असताना काश्मीरच्या जनेतची एकमुखाने निवडणुकीची मागणी असतानाही जाहीर झाली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदारांना आवाहन
दरम्यान, निवडणुकीचा घोषणा करताना मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले की, आम्ही मतदारांना मतदान करण्याचे आवाहन करतो. कारण हा तुमचा धर्म आहे. याशिवाय प्रत्येकाला समतल खेळाचे मैदान उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना केल्या जात आहेत. राजकीय पक्षांनी निवडणूक प्रचारात वैयक्तिक हल्ले टाळावेत. शत्रुत्व जरूर करा पण वाव असला पाहिजे, जेव्हा जेव्हा आपण मैत्री करू तेव्हा लाज वाटू नये.
निवडणूक प्रचारादरम्यान राजकीय पक्षांनी सीमा ओलांडू नये
निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना त्यांच्या पैशांचा हिशेब देण्यास सांगितले आहे. 2,100 निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. निष्पक्ष निवडणुका व्हाव्यात याकडे निरीक्षकांचे लक्ष राहणार आहे. तसेच सुरक्षा दलांचा बंदोबस्त नीट आहे का, याकडेही लक्ष असणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीत पैशाच्या बळावर कडक कारवाई
मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले की, गेल्या 11 विधानसभा निवडणुकीत 3400 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले होते. यावेळीही आयोग पैशाच्या शक्तीला आळा घालण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
सार्वत्रिक निवडणुकीत चार प्रकारची आव्हाने
ते म्हणाले की, मसल पॉवर, मनी पॉवर, चुकीची माहिती आणि उल्लंघन ही आयोगासमोरील चार प्रकारची आव्हाने आहेत. मसल पॉवरवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा दल तैनात करण्यात येणार आहे. मनी पॉवरवर आम्ही कडक कारवाई करत आहोत. गेल्या 11 विधानसभा निवडणुकीत आम्ही 3400 कोटी रुपये जप्त केले होते. चुकीची माहिती रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात आहेत. अफवा पसरविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आयटी कायद्याच्या कलम 69 आणि 73 अंतर्गत, सर्व अधिकृत अधिकारी सोशल मीडिया पोस्ट काढून टाकण्याचे आदेश देऊ शकतात. जर कोणी खोट्या पोस्ट टाकल्या तर अशा लोकांवर कारवाई करू. निवडणूक आयोग मिथ विरुद्ध रिॲलिटी नावाची वेबसाईट लॉन्च करणार आहे, जेणेकरून प्रत्येकाला वास्तव कळेल. सोशल मीडियावर जी काही माहिती येते, ती सर्वसामान्यांनीही पाहावी आणि फॉरवर्ड करावी. शेवटची समस्या म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेचे उल्लंघन. आम्ही राजकीय पक्षांना आमचे मार्गदर्शक तत्त्वे स्टार प्रचारकांना देण्यास सांगितले आहे. आचारसंहितेचा भंग झाल्यास कारवाई करू.
इतर महत्वाच्या बातम्या