Maharashtra Education: प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र (Maharashtra) अभियान राबवून देशातील पहिल्या तीन राज्यांमध्ये स्थान मिळवलेल्या महाराष्ट्राचा शैक्षणिक निर्देशांक आता घसरला आहे. केंद्र सरकारने (Central Government) जाहीर केलेल्या शैक्षणिक सत्र 2021-22 साठी ‘पीजीआय’ म्हणजेच ‘परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0’ अहवालात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावरून थेट सातव्या क्रमांकावर आला आहे. तर जिल्हानिहाय जाहीर झालेल्या शिक्षण निर्देशांकात बहुतांश जिल्ह्यांची शैक्षणिक पडझड झाल्याचं समोर आलं आहे.
नेमकं काय झालं?
महाराष्ट्र मागील काही वर्षांमध्ये राज्याची शिक्षण व्यवस्था ही सातत्याने पहिल्या किंवा दुसऱ्या क्रमांकावर होती. पण आता 2021-22 च्या अहवालानुसार राज्याची शिक्षण व्यवस्थेने एक मोठं पाऊल मागे घेतल्याचं समोर आलं आहे. राज्यनिहाय अहवालासोबतच केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्याचा जिल्हानिहाय शैक्षणिक निर्देशांकही जाहीर केला आहे. हा जिल्हानिहाय अहवाल 2020-21 आणि 2021-22 या दोन वर्षांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
या अहवालामध्ये महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यांपैकी केवळ चार जिल्ह्यांना 'सुपीरियर' श्रेणीत स्थान मिळाले आहे. तर इतर सर्व जिल्हे केवळ 'चांगल्या' श्रेणीपर्यंत पोहोचण्यात यशस्वी झाले आहेत. महाराष्ट्राला या सर्वेक्षणात एक हजारपैकी फक्त 583 गुण मिळाले आहेत. पण कोणत्याही जिल्ह्याला दक्ष आणि उत्कृष्ट या दोन श्रेणी प्राप्त करता आलेल्या नाहीत.
विविध राज्यांचा पीजीआय जाहीर करताना एक हजार गुणांसाठी एकंदर 73 निकषांवर आधारित मूल्यमापन केले जाते. तर जिल्ह्याचा पीजीआय ठरविताना एकंदर 600 गुणांसाठी 83 निकषांवर आधारित मूल्यमापन केले जाते. या अहवालानुसार, 2020-21 या वर्षामध्ये राज्यातील सातारा, सिंधुदुर्ग, बीड, रत्नागिरी आणि पुणे या जिल्ह्यांना अतिउत्तम श्रेणी मिळाली आहे. तर 2021-22 या वर्षामध्ये सातारा, मुंबई, कोल्हापूर आणि नाशिक या चारच जिल्ह्यांना अतिउत्तम श्रेणी मिळविता आली आहे.
काय परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स?
भारतीय शिक्षण व्यवस्था ही सुमारे 14 लाख 90 हजार शाळा, 95 लाख शिक्षक आणि विविध सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी असलेले सुमारे 26 कोटी 50 लाख विद्यार्थी यांना सामावून घेतलेली जगातील सर्वात मोठ्या शिक्षण व्यवस्थांपैकी एक आहे. केंद्र सरकारकडून शालेय शिक्षण प्रणालीचे मूल्यमापन करण्यासाठी परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स हे सर्वेक्षण करण्यात येते.
पण 2021-22 मध्ये या सर्वेक्षणातील काही निकषांमध्ये बदल करुन त्याचे 'परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0' असं नामकरण करण्यात आलं आहे. यामध्ये एकूण 73 निकषांवर आधारित राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेचे मूल्यमापन करण्यात आले आहे. यामध्ये जिल्ह्यांद्वारे, ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून माहिती भरली जाते. निर्देशांकानुसार, मिळालेले पीजीआय गुणांकन, जिल्ह्याने कुठल्या बाबतीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे ते वेगवेगळ्या निर्देशकानुसार दर्शवते.
हे ही वाचा :
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI