Deepak Kesarkar: शिक्षकांच्या जागा रिक्त असल्यामुळे राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा खालावला असल्याची प्रतिक्रिया शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी दिली आहे. दर शिक्षकांनी (Teacher) जर योग्य पद्धतीने काम केलं नाही तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा देखील केसरकरांनी यावेळी दिला आहे.
केंद्राकडून (Central Government) नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालातून राज्याचा शिक्षणाचा दर्जा खालावल्याचं वास्तव समोर आलं. अव्वल स्थानी असलेली राज्याची शिक्षण व्यवस्था ही थेट सातव्या क्रमांकावर गेली आहे. यावर शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
'शिक्षकांना योग्य प्रशिक्षण देण्यात येईल'
शिक्षकांची पद रिक्त असल्याने शाळांवर ताण आल्याचं केसरकरांनी यावेळी म्हटलं. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अत्याधुनिक पद्धतीचा आणि यंत्रणांचा वापर करण्यात येत असल्याचं देखील शिक्षणमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं. पुढे बोलतांना त्यांनी म्हटलं की, 'ज्या शिक्षकांना व्यवस्थित शिकवता येत नाही त्यांना 100 टक्के पगार देऊन प्रशिक्षण देण्यात येईल. पण तरीही त्यांच्यात सुधारणा नाही झाली तर त्यांना 50 टक्के पगारावर प्रशिक्षण देण्यात येईल.'
तर शिक्षकांवर कठोर कारवाई करणार - केसरकर
प्रशिक्षण देऊनही जर शिक्षकांमध्ये सुधारणा झाली नाही तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा यावेळी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिला आहे. तर शिक्षकांच्या बाबतीत अनेक निर्णय घेतले असून त्यांना अनेक सुविधा देखील उपलब्ध करुन देण्यात आल्याचं केसरकरांनी म्हटलं. तर मुलांच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचं सांगत महिना, दोन महिन्यात हे चित्र बदलेलं असेल असा विश्वास केसरकर यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे.
'50 हजार शिक्षकांची भरती होणार'
शिक्षकांच्या रिक्त पदांविषयी बोलतांना केसरकरांनी म्हटलं की, 'लवकरच आम्ही शिक्षकांची भरती करणार आहोत. पहिल्या टप्प्यांमध्ये 30 हजार शिक्षकांची भरती होणार असून दुसऱ्या टप्प्यामध्ये 20 हजार शिक्षकांची भरती होणार आहे.' तर महाराष्ट्रातील शिक्षणाची परिस्थिती इतर राज्यांपेक्षा चांगली असल्याचा विश्वास देखील केसरकर यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे.
शिक्षण व्यवस्थेत महाराष्ट्र सातव्या स्थानी
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियान राबवून देशातील पहिल्या तीन राज्यांमध्ये स्थान मिळवलेल्या महाराष्ट्राचा शैक्षणिक निर्देशांक आता घसरला आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या शैक्षणिक सत्र 2021-22 साठी ‘पीजीआय’ म्हणजेच ‘परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0’ अहवालात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावरून थेट सातव्या क्रमांकावर आला आहे. तर जिल्हानिहाय जाहीर झालेल्या शिक्षण निर्देशांकात बहुतांश जिल्ह्यांची शैक्षणिक पडझड झाल्याचं समोर आलं आहे.
हे ही वाचा :
राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, ZP मध्ये कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक नेमण्यास सुरुवात, वेतन 20 हजार
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI