School News: राज्यातील विविध विभागात अनधिकृत शाळा सुरू राहिल्याच्या तक्रारी शिक्षण संचालनालयाकडे येत आहेत. या तक्रारींची दखल घेत शिक्षण संचालनालयाने विभागात अनधिकृत शाळा सुरू राहून पालकांची फसवणूक झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी यापुढे तेथील विभागीय उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक यांची असणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
राज्यात मागील काही दिवस बोगस प्रमाणपत्र घेऊन अनधिकृतपणे शाळा चालवण्यात येत असल्याचे उघडकीस आले होते. त्याशिवाय, राज्यातील अनेक ठिकाणी अनधिकृत शाळांच्या मार्फत विद्यार्थ्यांची फसवणूक केली जाते. या सगळ्या प्रकरणांची दखल घेत राज्यातील अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या संदर्भात शिक्षण संचालनालयाकडून पत्रक जारी करण्यात आले आहे.
राज्यात 560 प्राथमिक, 114 माध्यमिक अशा एकूण 674 शाळा अनधिकृतरित्या सुरू आहेत. चालू शैक्षणिक वर्ष संपण्याआधी यावर कारवाई करण्यात यावी अशा सूचना माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक कृष्णकुमार पाटील यांनी दिले आहेत.
तसेच या अनधिकृत शाळेवरून कोणतेही न्यायालयीन, लोकआयुक्त प्रकरण उद्भवल्यास तसेच विधानसभा, विधानपरिषेदेत याबाबत प्रश्न उद्भवल्यास त्याची ही जबाबदारी विभागीय उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक यांची राहील असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
अनाधिकृत शाळांविरुध्द नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात टाळाटाळ केल्याचे दिसून आल्यास अधिकाऱ्यांवर ही कारवाईच्या स्पष्ट सूचना पाटील यांनी दिल्या आहेत त्यामुळे या सूचना शाळा आणि संस्थास्तरावर ही द्याव्यात असे त्यांनी म्हटले आहे.
पुण्यात सीबीएसई संलग्नतेची बोगस प्रमाणपत्र
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (CBSE) संलग्नता दर्शवणाऱ्या पुण्यातील अनेक शाळांना बोगस ना हरकत प्रमाणपत्रे (एनओसी) देण्याच्या कथित रॅकेटचा पुणे पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पुणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकारी सुनंदा वाखरे यांनी सोमवारी रात्री उशिरा पुण्यातील समर्थ पोलिस ठाण्यात अज्ञात संशयितांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळाव्यतिरिक्त इतर मंडळांशी संलग्नतेसाठी, शाळांना राज्य सरकारकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेणे आवश्यक आहे. पुण्यातील अनेक शाळा सीबीएसई अभ्यासक्रम राबवत असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाला कळल्यानंतर त्यांना एनओसी देण्यात आलेली नाही. याप्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. पुणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाने चौकशी केली असून तपासाच्या आधारे सोमवारी रात्री उशिरा समर्थ पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला.
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI