मुंबई : राज्यातील मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) प्रश्न गंभीर बनला असतानाच आता पुन्हा एकदा राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात गठीत केलेल्या शिंदे समितीला मुदतवाढ दिली आहे. विशेष म्हणजे आता या समितीला थेट 31 डिसेंबरपर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे, आता मराठा आरक्षणाच्या विषयी या समितीकडून थेट विधानसभा (Vidhansabha) निवडणुकांच्या नंतरच अहवाल सादर केला जाणार असल्याचे स्पष्ट झालं आहे. यापूर्वीही अनेकदा या समितीला सरकारकडून मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता, थेट 5 महिन्यांची मुदतवाढ दिल्यामुळे, मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे उपोषणकर्ते मनोज जरांगे (Manoj Jarange) पाटील काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण स्थगित करुन आता विधानसभा निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे. 13 ऑगस्ट रोजी ते आपली भूमिका जाहीर करणार आहेत. मात्र, तत्पूर्वी सरकारकडून त्यांना आरक्षण व सगेसोयरे अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीबाबत अपेक्षा होती. मात्र, या दोन्ही मुद्द्यांवर काम करणाऱ्या समितीला आणखी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मराठा कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्या. शिंदे समितीला राज्य सरकारने पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात येत होती. या मागणीला अनुसरून राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात एक समिती स्थापन केली आहे, त्या समितीला अहवाद सादर करण्यासाठी सातत्याने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता, चक्क 5 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली असून 31 डिसेंबरपर्यंतची ही मुदतवाढ आहे.
मनोज जरांगे यांच्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने राज्यातील कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी जातीचा शोध घेऊन प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत निश्चित करण्यासाठी शिंदे समिती स्थापन केली होती. राज्यातील मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदीसाठी आवश्यक पुराव्यांची तपासणी करणे आणि प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे काम शिंदे समितीकडून सुरू आहे. या समितीकडून मराठा आरक्षणाबाबत कुणबी असल्याचे दाखले शोधण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी मराठवाड्यासह राज्यातील इतर भागांमध्ये समितीचे दौरे पार पडले आहेत. विविध ठिकाणचे दस्ताऐवज तपासून मराठा समाज हा कुणबी असल्याची नोंद तपासली जात आहे. दरम्यान, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या संदर्भात या समितीने तेलंगणासह इतर राज्यात जाऊन अभ्यास केला आहे.
समितीने 31 ऑक्टोबर रोजी पहिला अहवाल दिला
यापूर्वी न्या. शिंदे समितीचा पहिला अहवाल 31 ऑक्टोबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आला होता. शिंदे समितीला फारशी, उर्दू आणि अन्य भाषेतील दस्तऐवजांचे भाषांतर करण्यासाठी पुरेसा वेळ आहे. त्यासाठी सरकारने समितीला पुन्हा एकदा 29 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. डिसेंबर महिन्यात शिंदे समितीने आपला दुसरा अहवाल सरकारला सादर केला होता. या अहवालामध्ये मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक भूमि अभिलेख विभागातील कागदपत्रे सादर करण्यात आली आहे. या कागदपत्रांमध्ये मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र देण्यासाठीच्या आवश्यक नोंदी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तसेच, 1967 पूर्वीच्या या नोंदी असल्यामुळे जात वैधता पडताळणी समितीसमोर जात प्रमाणपत्र सादर केल्यावर अडचणी येणार नसल्याचं अहवालात म्हटले आहे. तसेच, शिंदे समितीकडून तब्बल मराठा कुणबी, कुणबी मराठा आशा 54 लाख नोंदी मिळाल्याची अहवालात नोंद असल्याची देखील माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
हेही वाचा
लाडक्या बहिणींसाठी GR निघाला, 3 सिलेंडर मोफत मिळणार; एका कुटुंबात किती महिलांना लाभ?