Custodial Death Compensation : कोठडीत मृत्यू झाल्यास 'इतके' लाख नुकसानभरपाई, दोषी पोलिसांच्या पगारातून होणार वसुली, सरकारचा मोठा निर्णय
Custodial Death Policy Maharashtra : पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात मृतांच्या वारसदारांना नुकसानभरपाई देण्याच्या महत्त्वपूर्ण धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
मुंबई : पोलीस कोठडीत होणारे मृत्यू आणि अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी तसेच पीडित कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत कठोर आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पोलीस कोठडीतील व्यक्तींचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसदारांना नुकसानभरपाई देण्याच्या धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या नव्या धोरणामुळे पोलीस दलातील प्रशासकीय निष्काळजीपणा आणि अत्याचाराला आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
Custodial Death Compensation Amount : किती मिळणार नुकसानभरपाई?
शासनाने निश्चित केलेल्या नियमांनुसार नुकसानभरपाईचे स्वरूप खालीलप्रमाणे असेल:
कोठडीत मृत्यू झाल्यास: पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या मारहाण, अत्याचार किंवा दबावामुळे मृत्यू झाल्याचे सिद्ध झाल्यास वारसदारास 5 लाख रुपये नुकसानभरपाई दिली जाईल.
50 टक्क्यांपेक्षा जास्त अपंगत्व: शारीरिक किंवा मानसिक छळामुळे 50 टक्क्यांहून अधिक कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास 4 लाख रुपये भरपाई मिळेल.
50 टक्क्यांपेक्षा कमी अपंगत्व: छळामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा कमी अपंगत्व आल्यास 2 लाख रुपयांची मदत दिली जाईल.
Exceptions For Compensation : 'या' परिस्थितीत मदत मिळणार नाही
काही विशिष्ट आणि अपवादात्मक परिस्थितींमध्ये ही नुकसानभरपाई दिली जाणार नाही.
वयोमानानुसार किंवा कोठडीत येण्यापूर्वीच्या जुन्या असाध्य आजाराने नैसर्गिकरीत्या मृत्यू झाल्यास.
अचानक उद्भवलेली नैसर्गिक आपत्ती.
स्वतःहून वैद्यकीय उपचार घेण्यास नकार दिल्यास किंवा अवाजवी मागण्यांसाठी उपोषण केल्यामुळे मृत्यू झाल्यास.
कोठडीतून पलायन करताना अपघात होऊन मृत्यू झाल्यास.
Action Against Guilty Officers : दोषी अधिकाऱ्यांच्या पगारातून होणार वसुली
या धोरणातील सर्वात महत्त्वाचा आणि कडक नियम म्हणजे, जर कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचारी दोषी आढळले, तर त्यांच्यावर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील.
तसेच, पीडित कुटुंबाला द्यावयाची नुकसानभरपाईची रक्कम ही दोषी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याच्या वैयक्तिक वेतनातून, निवृत्तीवेतनातून किंवा त्यांच्या मालमत्तेतून वसूल केली जाईल.
Custodial Death Investigation Process : 30 दिवसांत सादर करावा लागणार अहवाल
अशा प्रकारची कोणतीही घटना घडल्यास संबंधित जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक (SP) किंवा पोलीस आयुक्त (CP) यांनी 30 दिवसांच्या आत घटनेची दखल घेऊन चौकशीचा सविस्तर प्रस्ताव शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या धोरणात वैद्यकीय तपासण्या, अपंगत्वाची पडताळणी आणि प्रमाणपत्रांची छाननी करण्यासाठी कडक नियमावली तयार करण्यात आली आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
