Nagpur Crime News : अदखलपात्र गुन्हा निकाली काढण्यासाठी तीन हजार रुपयांची लाच मागणाऱ्या नागपूर (Nagpur) तहसील कार्यालयातील कनिष्ठ लिपिकाला अटक करण्यात आली आहे. अमोल देशपांडे असे लाचखोर लिपिकाचे नाव आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर तालुक्यातील रहिवासी असलेल्या तक्रारदाराच्या पालकांवर अदखलपात्र गुन्हा आहे. हे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी तहसील कार्यालयात कार्यरत कनिष्ठ लिपिकाने तीन हजारांची लाच मागितली होती. लाच द्यायची नसल्याने तक्रारदाराने याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला कळवल्याने आरोपीला रंगेहाथ पकडण्यात आले.
काय आहे प्रकरण?
तक्रारदार आणि त्यांच्या आई-वडिलांचा शेजाऱ्यांसोबत वाद झाला होता. प्रकरण पोलीस ठाण्यात पोहोचलं. त्यांच्यावर खापा पोलीस ठाण्यात अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तक्रारदार आणि त्यांच्या आई-वडिलांवर सावनेर तहसील कार्यालयात प्रतिबंधात्मक कारवाई होणार असल्याचा समन्स तक्रारदारास मिळालं. प्रकरण निकाली काढण्यासाठी कनिष्ठ लिपिक अमोल देशपांडे याने साडेचार हजार रुपयांची मागणी केली. तडजोडीअंती तीन हजार रुपये देण्याचे ठरले. तक्रारदाराने याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने सापळा रचला. तीन हजार रुपये घेताना तहसील कार्यालयातील महिलांच्या स्वच्छतागृहासमोर आरोपी अमोल देशपांडेला रंगेहाथ पकडण्यात आले. याप्रकरणी आरोपीविरुद्ध सावनेर पोलीस ठाण्यात (Nagpur Police) गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपी अमोलला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, रात्री उशिरापर्यंत चौकशी सुरु होती. पोलीस अधीक्षक राहुल माकणीकर यांच्या मार्गदर्शनात अपर पोलीस अधीक्षक मधुकर गीते यांच्या नेतृत्वात सापळा व पर्यवेक्षन अधिकारी पोलीस उपअधीक्षक अनामिका मिर्झापुरे, तपास अधिकारी पोलीस निरीक्षक प्रीती शेंडे, पोलीस निरीक्षक प्रवीण लाकडे, नापोशि सारंग बालपांडे मनापोशि गीता चौधरी, करुणा सहारे, अस्मिता मेश्राम, आशू श्रीरामे, दीपाली भगत, अमोल भक्ते यांनी कारवाई पार पाडली.
ऑनलाईन प्रक्रियेतही बोलावले जाते कार्यालयात
शासनाच्यावतीने अनेक सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. तसेच कार्यालयात विविध कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांना ऑनलाईन अर्ज करा असे सांगण्यात येते. मात्र ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतरही नागरिकांची प्रकरणे वेळेत निकाली काढण्यात येत नाही. अनेक वेळा नागरिकांना कार्यालयातून फोन करुन कर्मचारी संपर्क साधतात. तसेच अनेक प्रकरणात अनावश्यक त्रुटी काढून नागरिकांना काही तरी खर्च करावं लागेल अशी कल्पना देण्यात येते. वेळ लागत असल्याने नागरिकांकडेही दुसरा मार्ग नसल्याने जादा पैसे द्यावे लागत असल्याची व्यथा नागरिकांनी मांडली.
कठोर कारवाईची गरज
शासकीय कार्यालयात करण्यात आलेल्या अर्जात काही त्रुटी असल्यास नागरिकांना लेखी स्वरुपात कळवण्यात यावे. त्यातील त्रुटी पूर्ण झाल्यावर नागरिकांची कामे वेळेत व्हावी. तसेच एखादे प्रकरण एकाच टेबलवर मर्यादेपक्षा जास्त दिवस पडून राहू नये, तसेच फाईली टेबलवर अडकवून ठेवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केल्यास भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावर आळा घालता येणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सांगितले.