Onion Export Ban : सध्या देशातील कांदा उत्पादक शेतकरी (Onion Farmers) अडचणीत आहेत. कारण दिवसेंदिवस कांद्याच्या दरात घसरण होत आहे. सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी (Onion Export Ban) घातली आहे. याचा परिणाम दरावर झाला आहे. त्यामुळं शेतकरी आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, सरकारनं कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय 31 मार्चनंतरही पुढे सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, सरकारनं हा निर्णय नेमका का घेतला? याबाबतची माहिती सरकारच्या देण्यात आलीय.
दरम्यान, सरकारनं जरी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली असली तरी भारतावर जे देश अवलंबून आहेत, त्यांना कांद्याची निर्यात केली जाणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार सरकार भूतानला 550 मेट्रिक टन, बहरीनला 3,000 मेट्रिक टन, मॉरिशसला 1,200 मेट्रिक टन, बांगलादेशला 50,000 मेट्रिक टन आणि यूएईला 14,400 मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात करणार आहे. तसेच सरकार शेतकऱ्यांकडून 5 लाख टन कांद्याची खरेदी करणार आहे.
सरकारनं निर्यातबंदीचा निर्णय का घेतला?
एल निनोच्या स्थितीमुळं देशातील अनेक भागात दुष्काळाची स्थिती आहे. त्यामुळं या काळात देशात कांद्याचा तुटवडा भासू नये, तसेच देशातील कांद्याचे दर नियंत्रणात राहावे. कमी दरात सामान्य जनतेला कांगा उपलब्ध व्हावा यासाठी सरकारनं कांदा निर्यातबंदीता निर्णय घेतलाय. सध्या लोकसभेच्या निवडणुका सुरु झाल्या आहेत, या काळात देशातील जनतेला स्वस्त दरात कांदा उपलब्ध करुन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे दिसत आहे. मात्र, सरकारच्या या कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयावर शेतकऱ्यांसह विविध शेतकरी संघटनांनी जोरदार टीका केलीय.
सरकार 5 लाख मेट्रीक टन कांद्याची खरेदी करणार
दरम्यान, दुसरीकडे सरकारनं सध्या शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतलाय. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (NCCF) आणि नाफेडच्या माध्यमातून सरकार 5 लाख मेट्रीक टन कांद्याची खरेदी करणार आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांकडून कांद्याची खरेदी करताना नोंदणी केली जाणाराय. सरकारनं 8 डिसेंबर 2023 रोजी कांदा निर्यातबंदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय 31 मार्चपर्यंत असल्याची माहिती सरकारच्या वतीन सांगण्यात आली होती. मात्र, सरकारनं पुन्हा निर्णय बदलला आहे. 31 मार्चनंतही कांद्यावरील निर्यातंबदी कायम राहणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळं कांद्याच्या दरात पुन्हा घसरण होत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर शेतकरी आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळत आहेत.
महत्वाच्या बातम्या: