Government Schemes For Business : देशातील उद्योगांचा वेग गेल्या काही दिवसांपासून वाढत चालला आहे. राज्य तसेच केंद्र सरकारकडून व्यवसायाला चालना देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केला जात आहे. आर्थिक अडचणींमुळे उद्योगांना खीळ बसू नये, उद्योजकांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू नये, यासाठी विविध शासकीय योजना राबविल्या जात आहेत. तुम्हालाही स्वतःचा व्यवसाय करायचा असेल तर या सरकारी योजना जाणून घ्या, तुम्हाला अगदी कमी व्याजदरात 10000 ते 5 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्ज सुविधांचा लाभ मिळेल.


स्वानिधी योजना (Svanidhi Yojana) 


अत्यंत गरीब आर्थिक स्थितीतून जात असलेले लोक या योजनेअंतर्गत स्ट्रीट व्हेंडर स्थापन करण्यासाठी किमान10 हजार रुपयांचे असुरक्षित कर्ज घेऊ शकतात. पीएम स्वानिधी योजना (svanidhi yojana) असे या योजनेचे नाव आहे. देशातील 50 लाखांहून अधिक पथ विक्रेत्यांना एका वर्षात हप्त्यांमध्ये रक्कम परत करावी लागणार आहे. सरकार यासाठी 7 टक्के सबसिडी आणि 1200 रुपये कॅशबॅक देखील देते.


मुद्रा कर्ज (Mudra Loan Yojana) 


तरुण उद्योजकांवर लक्ष केंद्रित करणारी मुद्रा कर्ज योजना एप्रिल 2015 मध्ये देशात सुरू झाली. यामध्ये तरुणांना बँकांकडून कोणत्याही हमीशिवाय कर्ज दिले जाते. हे शिशू मुद्रा कर्ज (50,000), किशोर मुद्रा कर्ज (50,001-5,00,000) आणि तरुण मुद्रा कर्ज (5,00,001-10,00,000) या 3 श्रेणींमध्ये ठेवले आहे.


स्टँड अप इंडिया योजना (Stand up India Scheme) 


एससी/एसटी आणि महिला उद्योजकांना प्रेरित करण्यासाठी, स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत, 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज कोणतेही तारण न देता दिले जाते. कर्ज 7 वर्षांच्या परतफेडीच्या वेळापत्रकानुसार दिले जाते, ज्याचा अधिस्थगन कालावधी 18 महिने असू शकतो. स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत, व्यवसाय सुरू करताना पहिल्या 3 वर्षांसाठी आयकर सूट मिळते.


नॅशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन स्कीम (National Small Industries Corporation Scheme) 


NSIC देशातील एमएसएमई उद्योगांच्या वाढीस चालना देण्यासाठी काम करत आहे. NSIC देशातील कार्यालये आणि तांत्रिक केंद्रांच्या राष्ट्रव्यापी नेटवर्कद्वारे कार्य करते. या योजनेअंतर्गत दोन प्रकारचे कर्ज दिले जाते. 


विपणन सहाय्य योजना (Vipanan Sahayata Yojana) 


 तुम्ही तुमच्या उत्पादनांचे मार्केटिंग वाढवण्यासाठी या योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम वापरू शकता. यामुळे व्यवसायाला त्याची बाजारपेठ वाढविण्यात खूप मदत होऊ शकते.


क्रेडिट सहाय्य योजना (Credit Sahayata Yojana) 


 या योजनेत कच्चा माल खरेदी, वित्त, विपणन इत्यादीसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.


क्रेडिट गॅरंटी फंड योजना (Credit Guarantee Fund Scheme) 


देशातील हजारो स्टार्टअप कंपन्या आपले पाय रोवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. स्टार्टअप संस्कृतीला चालना देण्यासाठी, सरकारच्या क्रेडिट गॅरंटी योजनेअंतर्गत, स्टार्टअप कंपन्यांना कोणत्याही हमीशिवाय कमाल 5 कोटी रुपयांचे कर्ज मिळेल. या योजनेसाठी, भरलेले हमी शुल्क मंजूर रकमेवर 2 टक्क्यांवरून 0.37 टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे.


एमएसएमई कर्ज (MSME Loan) 


सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग त्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी किंवा नवीन उपक्रम सुरू करण्यासाठी एमएसएमई कर्ज घेऊ शकतात. या योजनेंतर्गत कोणत्याही नवीन किंवा विद्यमान उद्योगाला 1 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. साधारणपणे, कर्ज प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी सुमारे 15 दिवस लागतात.


इतर महत्वाच्या बातम्या