Wheat Export Ban News : केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. गव्हाच्या निर्यातीवरील निर्बंधाचा परिणाम फक्त शेतकऱ्यांवर होत नसून मालवाहतूक करणाऱ्यांवर होत आहे. शिपींग आणि मालवाहतुकदारांचे मोठे नुकसान होत आहे. गुजरातच्या कांडला-गांधीधाम येथील मालवाहतुकदारांचे दररोज 3 कोटींचे नुकसान होत असल्याचे वृत्त आहे. निर्यात बंदीमुळे गव्हाची वाहतूक करणारे 5000 हून अधिक ट्रक अडकले आहेत.
गांधीधाम गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे सचिव सतवीर सिंह लोहान यांनी सांगितले की, निर्यातीसाठी पाठवण्यात आलेला गहू हा ट्रकमध्येच अडकला आहे. जवळपास पाच ते सहा हजार ट्रक गांधीधाममधील कांडला बंदराबाहेर उभे आहेत. यामुळे ट्रक मालकांचे कमीत कमी 3 कोटींचे नुकसान होत आहे.
निर्यातदारांनी मालवाहतुकदारांचे फोन घेणे बंद केले असून कोणताही संपर्क होत नसल्याचे लोहान यांनी सांगितले. निर्यातदारांशी संपर्क होत नसल्याने मालवाहतुकदारांसमोर अडचण निर्माण झाली आहे. कांडला बंदर प्राधिकरणाने सात मालवाहू जहाजांना जेट्टी सोडून खोल समुद्रात जाण्यास सांगितले आहे.
सीमा शुल्क ब्रोकर जीएस इन्फ्रा पोर्टचे राकेश गुर्जर यांनी बंदराबाहेर असलेल्या ट्रकमध्ये जवळपास 2.5 ते 3 लाख मॅट्रिक टन गहू अडकला असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. गोदामातील साठ्याचा विचार करता बंदरावर 15 ते 20 लाख मॅट्रिक टन गहू दाखल होऊ शकतो.
गहू निर्यात बंदीत शिथीलता
केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीसंदर्भात आता काहीशी शिथीलता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 13 मे पर्यंत निर्यातीसाठी नोंदणी केलेला गव्हाचा साठा पुढे पाठवण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. तर, 13 मे किंवा त्यापूर्वी सीमाशुक्ल विभागाकडे तपासणीसाठी पाठवण्यात आलेला गहू देखील देशाबाहेर पाठवण्यात येणार आहे. तसंच इजिप्तच्या मार्गावर असलेला गव्हाचा साठाही पुढे पाठवण्यास केंद्राने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे गहू निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळात आहे.
सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय का घेतला?
देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर सशर्त बंदी घातली आहे. देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या वाढलेल्या किंमतीमुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. युक्रेन-रशिया युद्ध आणि कडाक्याच्या उन्हाळ्याच्या परिणामी देशात गव्हाचे उत्पादन घटण्याची शक्यता असल्याचे सरकारने म्हटले. त्यामुळे देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारने निर्यात बंदी लागू केली आहे.