Wheat News : केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीसंदर्भात आता काहीशी शिथीलता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 13 मे पर्यंत निर्यातीसाठी नोंदणी केलेला गव्हाचा साठा पुढे पाठवण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. तर, 13 मे किंवा त्यापूर्वी सीमाशुक्ल विभागाकडे तपासणीसाठी पाठवण्यात आलेला गहू देखील देशाबाहेर पाठवण्यात येणार आहे. तसंच इजिप्तच्या मार्गावर असलेला गव्हाचा साठाही पुढे पाठवण्यास केंद्राने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे गहू निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळात आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. तसंच चीनमध्ये आलेल्या पुरामुळे देखील गव्हाच्या पिकाचं मोठं नुकसान झालं आहे. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचे दर वाढले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर भारताने गव्हाची निर्यात बंद करण्यात निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पूर्वनोंदणी गेलेल्या गव्हाची निर्यात रखडली होती. त्यामुळे निर्यातदार अडचणीत सापडले होते. मात्र, 13 मे पूर्वी नोंदणी केलेल्या गव्हाची निर्यात करण्यास केंद्राने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे निर्यातदारांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
इजिप्तच्या मार्गावर गहू साठा पुढे पाठवण्यास मुभा
दरम्यान, 13 मे रोजी किंवा त्यापूर्वी गव्हाचा जो साठा सीमाशुक्ल विभागाकडे तपासणीसाठी पाठवण्यात आला आहे, आणि त्या यंत्रणेकडे त्याची नोंद झाली आहे, तो साठा देशाबाहेर पाठवता येईल. त्याचप्रमाणे इजिप्तच्या मार्गावर असलेला साठा पुढे पाठवण्यासही मुभा देण्यात आली आहे. हा गहू कांडला बंदरात जहाजावर चढवण्याचे काम सुरु होते. इजिप्त सरकारच्या विनंतीनुसार हा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मे. मेरा इंटरनॅशनल इंडिया प्रा. लि. कडून हा गहू पाठवला जात आहे. ही कंपनी 61 हजार 500 मे. टन गहू देशाबाहेर पाठवत असून त्यापैकी 44 हजार 340 टन माल आधीच जहाजावर चढवण्यात आला होता. हा संपूर्ण साठा इजिप्तला पाठविण्यास आता परवानगी देण्यात आली आहे.
का घेतला सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय
देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर सशर्त बंदी घातली आहे. देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या वाढलेल्या किंमतीमुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, काही अटींसह गव्हाची निर्यात सुरु ठेवण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय आधीच करार झालेल्या निर्यातीसाठी लागू होणार नाही. सरकारने त्यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. देशाची एकूण अन्न सुरक्षेचं व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि शेजारी तसेच इतर असुरक्षित देशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. भारत सरकार शेजारी आणि इतर असुरक्षित विकसनशील देशांच्या अन्न सुरक्षा गरजा पूर्ण करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
महत्वाच्या बातम्या: