मुंबई : तुम्ही आतापर्यंत सेल्स टॅक्स, सर्व्हिस टॅक्स, गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स, गिफ्ट टॅक्स, कॅपिटल गेन टॅक्स, व्हॅल्यू अॅडेट टॅक्स अशी अनेक नावे ऐकली असती. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे आपण यातील काही कर भरलेलेदेखील असतील. मात्र सध्या पिंक टॅक्सची (What Is Pink Tax) सगळीकडे चर्चा होत आहे. हा पिंक टॅक्स म्हणजे काय? त्याला विरोध का होत आहे? असे विचारले जातेय. 


किरण मुझूमदार यांच्या विधानामुळे पिंक टॅक्सची चर्चा


खरं म्हणजे आपल्या देशात अशी करप्रणाली आहे, जी लिंगाधारित भेदभाव करत नाही. म्हणजेच महिलांना वेगळा कर आणि पुरुषांना वेगळा कर, असा भेदभाव भारतात केला जात नाही. मात्र वेगवेगळ्या वस्तूंच्या किमती ठरवताना लिंगाधारित भेदभाव केला जातोय, असा दावा अनेकजण करत आहेत. यालाच काहीजण पिंक टॅक्स (Pink Tax Information) म्हणतात. काही दिवसांपूर्वी बायकॉन या कंपनीच्या मालक किरण मुझूमदार-शॉ यांनी या कराचा उल्लेख केला होता. त्यांतर या पिकं टॅक्सची सगळीकडे चर्चा होत आहे. जगभरातील पिंक टॅक्स थांबवला पाहिजे, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली होती. 


पिंक टॅक्स म्हणजे काय? 


पिंक टॅक्स हा शब्द पहिल्यांदा 2015 साली चर्चेत आला. न्यूयॉर्कमध्ये महिला आणि पुरुषांसाठी असणाऱ्या एकाच साईझ, गुणवत्तेच्या वस्तूची तुलना करण्यात आली होती. मात्र या वस्तूची किंमत महिलांसाठी वेगळी आणि पुरुषांसाठी वेगळी होती. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना विकल्या जाणाऱ्या एकाच वस्तूची किंमत अधिक होती. तेव्हापासून हा पिकं टॅक्स शब्द प्रचलित झाला. त्यानंतर छुप्या पद्धतीने महिलांकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या अधिकच्या रकमेला विरोध केला जाऊ लागला.


पिंक टॅक्स कसा वसूल केला जातो?


पिंक टॅक्स महिलांसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या वेगवेगळ्या वस्तूंवर आकारला जातो. खरं म्हणजे कायद्याच्या दृष्टीने विचार करायचा झाल्यास पिंक टॅक्स ही संकल्पनाच अस्तित्वात नाही. मेकअपचे सामान, नेल पेन्ट, लिपस्टिक, दागिने, सॅनिटरी पॅड अशा वेगवेगळ्या वस्तू चढ्या दरांत विकल्या जातात. परफ्यूम, बॅग, केसांचे तेल, रेझर कपडे अशा वस्तू महिला आणि पुरुष असे दोघेही वापरतात. मात्र महिलांसाठीच्या वस्तूंची किंमत ही पुरुषांसाठीच्या वस्तूपेक्षा अधिक असते. उदाहरण सांगायचे झाल्यास पुरुषांचा लिपबाम हा साधाण ७० रुपयांना मिळतो. मात्र अशाच प्रतीचा लिपबाम महिलांना १५० रुपयांना विकला जातो. पुरुषांचा स्प्रे साधारण १०० रुपयांना असेल तर तशाच प्रतीचा स्प्रे हा महिलांना ११५ रुपयांना विकला जातो. पुरुषांना केस कापण्यासाठी १०० रुपये लागत असतील तर स्त्रियांकडून २०० रुपये घेतले जातात. सौंदर्य प्रसाधनांच्या बाबतीत तर ही तफावत प्रकर्षाने जाणवते.  


महिलांकडून अधिक रक्कम का वसूल केली जाते?


महिलांच्या या आर्थिक लुटीलाच पिंक टॅक्स म्हटले जात आहे. याला जगभरातून विरोध केला जातो. महिलांना लागणाऱ्या वस्तू तयार करण्यासाठी जास्त खर्च येतो. त्यामुळे महिलांच्या वस्तूंची किंमत जास्त असते, असा तर्क उत्पदकांकडून सांगितला जातो. महिला आणि पुरुषांसाठी एकच वस्तू तयार केली जात असली तरी त्या तयार करताना वेगळी प्रक्रिया पार पाडली जाते. या वस्तू सारख्याच दिसत असल्या तरी त्यांना तयार करण्यासाठी जास्त खर्च लागतो. त्यामुळे किमतीच्या बाबतीत हा फरक दिसतो, असेही काहीजण सांगतात.


दरम्यान, पिंक टॅक्स आणि सरकारचा काहीही संबंध नाही. वेगवेगळ्या कंपन्याच महिलांसाठीच्या वस्तू चढ्या दराने विकतात. याला एक मार्केटिंग स्ट्रॅटेजीदेखील म्हणता येईल. म्हणूनच याला अनेक ठिकाणी विरोध केला जातो.