मुंबई : बँकेच्या नियमानुसार तुमच्या बँक खात्यात मिनिमम बॅलेन्स (बँक खात्यात कमीत कमी जमा असलेली रक्कम)  असणे गरजेचे आहे. तुमच्या खात्यात मिनिमम बँलेन्स नसेल तर बँक तुमच्याकडून आर्थिक दंड वसूल करते. मिनिमम बॅलेन्स न ठेवल्यास तुम्हाला 500 रुपयांपर्यंतचा दंड भरावा लागू शकतो. फक्त खासगीच नव्हे तर सरकारी बँकासुद्धा असा दंड वसूल करण्यात मागे नाहीत. सरकारी बँकांनी गेल्या पाच वर्षांत वेगवेगळ्या मार्गांनी दंड, पेनाल्टी आणि चार्जेसच्या माध्यमातून तब्बल 8500 कोटी रुपये कमवले आहेत. अमेरिकी डॉलर्समध्ये सांगायचे झाल्यास ही रक्कम 100 कोटी डॉलर्स आहे. याच पार्श्वभूमीवर बँक तुमच्याकडून कोणकोणते चार्जेस वसूल करते हे जाणून घेऊ या... 


12 बँका अजूनही घेतात चार्जेस


देशातील सर्वांत मोठी बँक एसबीआय ही वेगवेगळ्या माध्यमातून ग्राहकांकडून वेगवेगळे चार्जेस आकारते. याच कारणामुळे एसबीआयवर वेळोवेळी टीका केली जाते. याच कारणामुळे 2019-20 या सालापासून एसबीआयने मिनिमम बॅलेन्स नसल्यास दंड आकारणे बंद केले आहे. देशातील एकूण 12 सरकारी बँका अजूनही अशा प्रकारचे चार्जेस आकारतात. या बँकांनी गेल्या पाच वर्षांत 8500 कोटी रुपयांची कमाई केलेली आहे.


कोणकोणत्या बँका वेगवेगळा दंड आकारतात? 


लोकसभेत अर्थमंत्रालयाने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार वेगवेगळ्या माध्यमातून वेगवेगळे चार्जेस आकारणाऱ्या टॉप पाच बँकांमध्ये पंजाब  नॅशनल बँक (पीएनबी), बँक ऑफ बड़ोदा, इंडियन बँक, कॅनरा बँक आणि बँक ऑफ इंडिया या पाच बँकांचा समावेश आहे. वेगवेगळे चार्जेस आकारणाऱ्या बँकांमध्ये यूनियन बँक ऑफ इंडिया, पंजाब अँड सिंध बँक, यूको बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बँक यासह एकूण 11 सरकारी बँकांचा समावेश आहे. यातील काही बँका अशा आहेत, ज्या तीन महिने मिनिमम बँलेन्स न ठेवल्यास दंड आकारतात. तर काही बँका


मासिक पद्धतीने हा दंड वसूल करतात. 


बँक खात्यात मिनिमम बँलेन्स न ठेवल्यास तुम्हाला 100 रुपयांपासून 250 रुपयांपर्यंतचा दंड भरावा लागू शकतो. बचत खात्यावर हे चार्जेस द्यावे लागता. तर करंट बँक अकाऊंटमध्ये मिनिमम बॅलेन्स नसेल तर तुम्हाला 400 ते 600 रुपयांचा दंड द्यावा लागू शकतो. 


बँक कर्ज घेताना तसेच बँक खाते उघडतानाही डॉक्यूमेंटेशन चार्ज वसूल करते.  


तुम्ही बँकेकडून तुमच्या खात्याचे स्टेटमेंट मागवल्यास तुम्हाला त्याचे शुल्क द्यावे लागते. 
 
तुम्ही एखादे डिफॉल्ट पेमेंट केल्यास त्याचा दंड तुम्हाला भरावा लागतो. 


ओव्हरड्राफ्ट लिमिटपेक्षा अधिक पैसे काढल्यास तुम्हाला बँकेला चार्जेस द्यावे लागतात. 


कर्जाच्या प्रकरणात बॅलेन्स शीट जमा न केल्यास तसेच पेपर्स रिन्यूअल न केल्यास तुम्हाला बँक दंड लावते. 


हेही वाचा :


आयटीआर भरण्याची शेवटची संधी, जाणून घ्या दोन्ही करप्रणालीचे टॅक्स स्लॅब!


गॅस सिलिंडर ते क्रेडिट कार्ड, ऑगस्ट महिन्यात बदलणारे 'हे' नियम जाणून घ्या; नाहीतर खिशाला बसेल झळ!