Budget 2021 : या वर्षीचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यात आला. सामान्य लोकांसाठी देशाचा अर्थसंकल्प समजून घेणं खूप महत्वाचं असतं कारण त्याचा परिणाम लोकांच्या रोजच्या जीवनावर होत असतो. पण अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांच्याकडून फिस्कल डेफिसिट, डायरेक्ट टॅक्स, इनडायरेक्ट टॅक्स, फिस्कल पॉलिसी, बॅलेन्स बजट, कॅपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट अशा अनेक शब्दांचा वापर करण्यात येतो. या शब्दांचा अर्थ सामान्य लोकांना समजत नाही. त्यामुळे आम्ही काही महत्वाच्या शब्दांचा अर्थ समजावून सांगत आहोत.
काय असतो अर्थसंकल्प?
सामान्य माणूस कुटुंब चालवताना आपले उत्पन्न किती आहे, आपल्याला खर्च किती येतो, कोणत्या विषयावर किती खर्च करावा लागतोय तसेच आपल्या उत्पन्नाचे स्त्रोत काय आहेत अशा प्रकारचे विविध हिशोब मांडतो. तो हिशोब कधी महिन्याचा असतो तर कधी वर्षाचा असतो. अशाच प्रकारे देशाचाही हिशोब मांडावा लागतो. सरकारचा खर्च किती आहे, उत्पन्नाचे मार्ग कोणते आहेत, कोणत्या क्षेत्रावर किती खर्च करावा लागतोय अशी विविध माहिती सरकार अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून संसदेत मांडते. सरकारचे उत्पन्न हे प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या कराच्या माध्यमातून येते. त्यापैकी एक म्हणजे प्रत्यक्ष कर आणि दुसरा अप्रत्यक्ष कर होय.
काय आहे प्रत्यक्ष कर?
सरकारला देश चालवायचा असेल तर पैशाची गरज असते. त्यासाठी सामान्य लोकांना त्यांच्या उत्पन्नातील काही भाग हा सरकारला कराच्या रुपात द्यावा लागतो. सामान्य लोक सरकारला प्रत्यक्ष रुपात देत असलेल्या कराला प्रत्यक्ष कर म्हणतात. त्यामध्ये आयकर आणि कार्पोरेट कर म्हणजे कंपनी कराचा समावेश होतोय.
काय आहे अप्रत्यक्ष कर?
सरकार सामान्यांच्या कमाईवर कर लावते पण तो कर प्रत्यक्षरित्या सामान्यांकडून घेतला जात नाही. तो कर बाजारातल्या वस्तू किंवा इतर वस्तूंवर लावला जातो. पण त्याचा भार अप्रत्यक्षपणे सामान्यांवर पडतो अशा कराला अप्रत्यक्ष कर म्हटले जाते. सध्या देशात लावण्यात आलेला जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर आहे. हा कर सर्व साहित्य आणि वस्तूंवर लावण्यात आला आहे. लोकांना कोणतीही वस्तू खरेदी करताना हा कर अप्रत्यक्षपणे द्यावा लागतो. जसे कार, टीव्ही, ब्रेड, कपडे तसेच सेवा म्हणजे मोबाइल नेटवर्क, बॅंकिंग, विमान सेवा, सिनेमा, हॉटेल इत्यादी गोष्टी या अप्रत्यक्ष करांतर्गत येतात.
कस्टम ड्यूटी काय असते?
परदेशातून काही वस्तू खरेदी केल्या आणि त्या भारतात आणल्या तर अशा वस्तूंवर कस्टम कर लावण्यात येतो. जर एखाद्या व्यक्तीने अमेरिकेतून सोने वा परफ्यूम किंवा इतर वस्तू खरेदी केल्या आणि भारतात आणल्या तर त्यावर भारत सरकारला वेगळा कर द्यावा लागतो. या व्यतिरिक्त काही उद्योग हे परदेशातून कच्चा माल मागवतात. तर त्यावरही कस्मट कर लागतो. हा एकमेव कर आहे ज्याची विभागणी केंद्र आणि राज्यांत होत नाही. हा कर पूर्णपणे केंद्राला मिळतो.
जीडीपी काय आहे?
जीडीपी म्हणजे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होय. मराठी मध्ये याला सकल राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणतात. सरकार प्रत्येक तिमाहीत याचा आढावा घेते. भारतात कृषी, उद्योग आणि सेवा असे तीन प्रमुख क्षेत्र आहेत. या क्षेत्रांच्या आधारे देशाचा जीडीपी ठरवण्यात येतो. यामध्ये देशांतर्गत लोक किती खर्च करतात, त्यांचे किती उत्पन्न आहे, उद्योगांची आर्थिक स्थिती काय आहे अशा अनेक गोष्टींचा विचार केला जातो. याशिवाय एकूण निर्यातीतून एकूण आयात वजा केली जाते आणि त्यातून राहिलेल्या शिल्लकीचाही जीडीपीच्या आकड्यात समावेश केला जातो.
निर्गुतंवणूक काय आहे?
आपल्याकडे पैसे असताना आपण काही वस्तू, सोनं किंवा जमीन खरेदी करतो. ज्यावेळी आपल्याला पैशाची गरज असते त्यावेळी या वस्तूंची आपण विक्री करतो आणि त्यातून पैसे उभा करतो. सरकारचंही तसंच आहे. सरकारने आपला पैसा सार्वजनिक कंपन्यांमध्ये गुंतवलेला असतो. सरकारला ज्यावेळी कोणतीही योजना राबवण्यासाठी पैशाची आवश्यकता असते त्यावेळी सरकार आपले पैसे या क्षेत्रातून काढून घेते. सरकार आपल्याकडील काही हिस्सा वा शेअर्स खासगी क्षेत्राला विकते. यालाच सरकारची निर्गुतंवणूक असे म्हणतात.
वित्तीय तूट काय आहे?
वित्तीय तूट किंवा राजकोषीय तूट म्हणजे सरकारला झालेला तोटा होय. राज्य चालवताना अनेकवेळा अचानक काही घटकांवर किंवा काही गोष्टींवर खर्च करावा लागतो. जसे कोरोना काळात सरकारला अचानक खर्च करावा लागला. त्यामुळे सरकारचे आर्थिक गणित बिघडतं. या वेळी देशाला जो आर्थिक तोटा होतो त्याला वित्तीय तूट म्हटलं जातं.
वित्तीय धोरण कशाला म्हणतात?
सरकारला राज्य चालवताना जमा-खर्च करावा लागतो. त्यासाठी एक आर्थिक धोरण आखावं लागतं, त्यासाठी काही कायदे करावे लागतात. त्यालाच वित्तीय धोरण म्हणतात. त्यामध्ये सरकारकडून वेळोवेळी बदल केला जातो.
समतोल बजेट काय आहे?
सरकारच्या अर्थसंकल्पात काही क्षेत्रांना जास्त महत्व दिलं जातं तर काही क्षेत्रांना कमी महत्व दिलं जातं. त्यावर खर्च करताना सरकार समतोल साधायचा प्रयत्न करते. जर सरकारचा जमा व खर्च समान असेल तर त्या अर्थसंकल्पाला समतोल अर्थसंकल्प म्हणतात.
'बॅलेन्स ऑफ पेमेंट' काय आहे?
आपण कोणताही व्यवसाय करताना एक बॅलेन्स शीट तयार करतो. त्यात जमा व खर्चाचा हिशोब मांडण्यात येतो. तशाच प्रकारे सरकारही आपल्या जमा व खर्चाचा हिशोब ठेवते. हा हिशोब ज्या खात्यात ठेवला जातो त्याला बॅलेन्स ऑफ पेमेन्ट म्हणतात. यात आयात आणि निर्यातीचा हिशोबही ठेवला जातो.
चालू खाते काय आहे?
हे खाते बॅलेन्स ऑफ पेमेंटचा हिस्सा असते. यात आयात निर्यातीचा हिशोब ठेवला जातो. भारतात चालू खाते नेहमी नकारात्मक असते. कारण भारताची आयात ही निर्यातीपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे देशाला मोठ्या व्यापार तूटीला सामोरं जावं लागतंय. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, चालू खात्यावरील तूट ही 2.5 टक्क्याहून जास्त नसावा.
भांडवली खाते काय आहे?
हे खातेही बॅलेन्स ऑफ पेमेंटचा भाग आहे. याला फायनान्शियल अकाउंटही म्हटलं जातं. यामध्ये परकीय गुंतवणुकीचा समावेश केला जातो, तसेच भारतातील परकीय गुंतवणुकीचाही समावेश होतोय.
अनुदान मागणी काय असते?
सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या पैशासाठी प्रत्येक मंत्रालयाला आपली मागणी लोकसभेत मांडावी लागते, त्यालाच अनुदान मागणी म्हटलं जातं. लोकसभेने ही मागणी पास केल्यानंतर त्या-त्या मंत्रालयाला पैसे मिळतात.
योजना खर्च काय आहे?
देशातील विविध योजनांवर करण्यात येणाऱ्या खर्चाला योजना खर्च म्हणतात.
योजना बाह्य खर्च काय आहे?
सरकारचा खर्च, जो योजनांवर खर्च होत नाही त्याला योजना बाह्य खर्च म्हणतात. त्यामध्ये कर्जावरील व्याज, अनुदान, कर्मचाऱ्यांचा पगार, संरक्षण खर्च किंवा अशा प्रकारच्या इतर खर्चांाच समावेश होतो.
महसूली कर काय असतो?
सरकार वेगवेगळा कर लावते. त्यामध्ये जो कर महसूलातून येतो त्याला महसूली कर म्हणतात. या पैशाचा वापर सरकार योजनांवर खर्च करते.
गैर महसूली कर काय असतो?
असा कर जो महसूलातून मिळत नाही त्याला गैर महसूली खर्च म्हणतात.
सार्वजनिक कर्ज म्हणजे काय?
राज्य चालवण्यासाठी सरकारला अनेकवेळा कर्ज काढावं लागते. ते कर्ज मग एखादी व्यक्ती, उद्योग किंवा परदेशातून काढलं जातं. सरकार विविध बॉण्डच्या विक्रीच्या माध्यमातून लोकांकडून कर्ज काढते. जागतिक बॅक वा इतर संस्थांकडूनही कर्ज काढलं जातं. त्याला बाह्य कर्ज म्हणतात.
आयात पर्यायीकरण म्हणजे काय?
देशातील आयात कमी करुन परदेशावरचे अवलंबन कमी करण्याकडे सर्व सरकारांचा कल असतो. त्यासाठी देशांतर्गत उद्योगांना प्रोत्साहन दिलं जातं. त्यामुळे देशाची आयात कमी होते, त्यालाच आयात पर्यायीकरण म्हणतात.