Budget 2024 : अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी अवघे तीन दिवस शिल्लक आहेत. निवडणुकीचे वर्ष असल्याने अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना खूश करण्यावर सरकारचा भर असणार आहे. सरकारचे लक्ष अन्न, घर, नोकऱ्या आणि शेतकरी यावर असण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman)  1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा यंदाच्या वर्षातला अर्थसंकल्प सादर करणार आहे.


यंदाच्या अर्थसंकल्पात रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी आणि महागाई रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील,अशी नागरिकांना अपेक्षा आहे. त्यामुळे सरकार काही मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या परिस्थितीत रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी सरकारला मोठी पावले उचलावी लागणार आहेत. दरवर्षी लाखो तरुण नोकऱ्यांसाठी धडपडत आहेत. त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हे सरकारसाठी अर्थसंकल्पात मोठे आव्हान असणार आहे. 


शेतकरी सन्मान निधीची रक्कम वाढणार?


1 फेब्रुवारीला काही महत्त्वाच्या घोषणा होतील, अशी आशा अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. तसेच पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी किंवा पीएम-किसान अंतर्गत हस्तांतरित केलेल्या पैशाची रक्कम वार्षिक 6 हजारांवरून  9 हजारांपर्यंत सुमारे 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. याचा परिणाम जीडीपीवर 0.1 टक्क्यांनी होईल. त्यामुळे सरकारला फारसा फरक पडणार नाही, असे अर्थतज्ञांचे मत आहे. 


सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार?


कोरोनानंतर खाद्यपदार्थांच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. विशेषत: डाळी आणि काही खाद्यतेलांच्या किमती वाढल्या आहेत. एलपीजी सिलिंडरची किंमतही एक हजार रुपयांच्या जवळ पोहोचली आहे. सरकारने दोन-अडीच महिन्यांपूर्वी सिलिंडरच्या किमतीत कपात केली होती. मात्र, ही कपात पुरेशी नाही. या किमती आणखी कमी करण्याची गरज आहे. दैनंदिन वस्तूंच्या वाढत्या किमती रोखण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत. यामुळे सर्वसामान्यांना विशेषत: अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल. सर्वसामान्यांच्या उत्पन्नाचा बहुतांश भाग अन्नपदार्थांवर खर्च होतो. त्यामुळे या वस्तूंच्या किमती वाढण्यापासून रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना व्हायला हव्यात. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री याबाबत पावले उचलतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.


रोजगार वाढवण्यासाठी सरकार ठोस पाऊल उचलणार?


रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी सरकारला मोठी पावले उचलण्याची आशा सामान्य नागरिकांना आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प ही यासाठी मोठी संधी ठरू शकते. तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे. सरकारने उत्पादनावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढण्यास मदत झाली आहे. रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी, प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव (PLI) योजनेची व्याप्ती वाढवण्याची गरज आहे. अर्थव्यवस्थेतील ज्या क्षेत्रांमध्ये जास्त कामगार असतात त्यांना या योजनेत आणण्याची गरज आहे, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. 


आणखी वाचा


Budget 2024: बजेट शब्द नेमका आला कुठून? अर्थसंकल्पाबाबतचं फ्रेंच कनेक्शन तुम्ही जाणून घ्यायलाच हवं!