Budget 2023 Senior Citizen: आगामी 2024 मधील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सादर होणाऱ्या पूर्ण अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारकडून मोठ्या घोषणा होण्याच्या शक्यता आहेत. आगामी अर्थसंकल्पात (Budget 2023) केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांच्याकडून आयकरात कपात दिली जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. कर सवलतीसाठी सध्याची उत्पन्न मर्यादा वाढवणे, कलम 80C मर्यादा वाढवणे, भांडवली नफा कर नियम बदलणे, घर खरेदीदारांसाठी कर लाभ वाढवणे आणि नवीन कर प्रणालीमध्ये वाढती सवलत यासारख्या घोषणांचा समावेश असू शकतो. यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना (Senior Citizen) मोठ्या प्रमाणावर दिलासा देणाऱ्या घोषणांचा समावेश असू शकतो.
ज्येष्ठ नागरिकांना करपात्र उत्पन्नात सवलत देण्याची उत्पन्न मर्यादा 5 लाख रुपये करण्यात येऊ शकते. सध्या ही मर्यादा तीन लाखापर्यंत आहे. त्याशिवाय, 80 वर्षांवरील अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वार्षिक पाच लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर आयकरात सवलत मिळते.
आरोग्य विमावरही कर सवलत
सध्या ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य विम्यावर 50 हजार रुपयांपर्यंत कर वजावट दावा करता येतो. आयकर कायद्यानुसार, 80 डी नुसार हा दावा करण्यात येतो. ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य विम्याचा प्रीमियम त्यांची मुले भरत असतील तर, त्यांना कर वजवाटीसाठी दावा करता येऊ शकतो. ज्या ज्येष्ठ नागरिकांकडे कोणताही आरोग्य विमा नाही, असे ज्येष्ठ नागरीक एका आर्थिक वर्षात 50 हजार रुपयांपर्यंत कर वजावटीसाठी दावा करू शकतात.
कोरोनाच्या महासाथीनंतर आयकर कायद्याच्या कलम 80D ची मर्यादा वाढवण्याची मागणी करण्यात येत आहे. कोरोना महामारीनंतर आरोग्य विम्याच्या प्रीमियममध्ये वाढ झाली आहे. अनेकांनी स्वेच्छेने त्यांच्या विमा रक्कमेत वाढ केली आहे. 'अपनाधन फायनान्शिअल सर्व्हिसेस'च्या संस्थापक प्रीती झेंडे यांनी सांगितले की, “एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाला स्वत:साठी आणि पत्नीसाठी चांगली विमा पॉलिसी घ्यायची असेल तर, त्याचा प्रीमियम 50 हजार रुपयांच्यावर जातो. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी कलमाची मर्यादा वाढवावी. आयकर कायद्याच्या 80D नुसार कर वजावटीची मर्यादा एक लाख करावी असे त्यांनी म्हटले.
मुदत ठेव, बचत खात्यावर कर वजावट मर्यादा वाढवावी
ज्येष्ठ नागरिकांना बँक आणि पोस्ट ऑफिसच्या मुदत ठेवीवर 50 हजार रुपयापर्यंतचे व्याज कर वजावट करता येते. ही कर वजावट कलम 80 टीटीबी नुसार दिली जाते. वाढत्या महागाईमुळे लोकांच्या बचतीवर परिणाम होत असल्याचे वियाल्टो पार्टनर्सचे कुलदीप कुमार यांनी सांगितले. लोकांचे उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित असल्याने कर वजावटीची मर्यादा एक लाख रुपये करावी अशी मागणी त्यांनी केली.
पेन्शन करमुक्त होणार?
निवृत्तीवेतन (पेन्शन) हे करमुक्त करण्याची मागणी मागील अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. केवळ ज्येष्ठ नागरिकच नाही तर आयुर्विमा कंपन्याही पेन्शन करमुक्त करण्याची मागणी करत आहेत. सध्या, सेवानिवृत्ती निधीतून ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणारी पेन्शन हे आयकर अथवा एन्युटी कराच्या कक्षेत येतात. यामध्ये एनपीएस कॉर्पस आणि विमा कंपन्यांच्या पेन्शन पॉलिसीवरीरल एन्युटीवर लागू होते.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या: