नवी दिल्ली: आज दशकातील पहिला अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यात येत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आपला सलग तिसरा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. कोरोना काळात मंदीचं सावट आलेल्या अर्थसंकल्पाला त्यानिमित्ताने 'आर्थिक लस' देण्याचा प्रयत्न सरकारच्या वतीनं करण्यात येईल.
देशाच्या अर्थसंकल्पाकडून सामान्य व्यक्तीपासून ते उद्योगपतींना मोठ्या अपेक्षा असतात. प्रत्येक क्षेत्राला अर्थसंकल्पाकडून काही मदतीच्या अपेक्षा असतात. अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने आज विविध क्षेत्रांसाठी घोषणा करण्यात येतील. त्यानिमित्ताने सरकारच्या तिजोरीत उत्पन्न कोणकोणत्या मार्गाने येते आणि ते उत्पन्न नंतर कोणत्या गोष्टींवर खर्च केले जाते याचं गणित मांडण्यात येईल.
गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प हा जवळपास 30 लाख कोटींचा होता. त्यामध्ये मोठा भाग हा महसूल आणि कराचा आहे. साधारणपणे हीच दिशा प्रत्येक वेळच्या अर्थसंकल्पामधून समोर येत असते. आजचा अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पावर एक नजर टाकूया. त्यामाध्यमातून आपल्याला समजेल की सरकारचे उत्पनाचे मार्ग नेमके कोणते आहेत आणि सरकार त्या उत्पन्नाला कोणत्या गोष्टींवर खर्च करते. सरकारचे उत्पन्न हे आपण प्रतिकात्मक पद्धतीने एक रुपया आहे असे समजू आणि खर्चही एक रुपया आहे समजू. मग त्यामध्ये कोणत्या गोष्टींचा समावेश होतोय याचा अंदाज येईल.
सरकारच्या उत्पन्नाचा मार्ग-
सरकारचं येणं-20 पैसे
कंपनी कर-18 पैसे
आयकर-17 पैसे
सीमा शुल्क-4 पैसे
केंद्रीय उत्पादन शुल्क-7 पैसे
जीएसटी आणि इतर कर-18 पैसे
महसूल कर-10 पैसे
कर्जापासून मिळणारे भांडवली कर-6 पैसे
सरकारला मिळालेले हे उत्पन्न केंद्राच्या विविध योजनांवर खर्च केले जाते. कोणत्या क्षेत्राला किती गरज आहे याचा एक आराखडा तयार केला जातो आणि त्यानुसार खर्च केला जातो.
सरकार कोणत्या गोष्टींवर खर्च करते-
व्याजावरचा खर्च-18 पैसे
केंद्राच्या योजना-13 पैसे
वित्त आयोगाचे वितरण-10 पैसे
केंद्रीय प्रायोजित योजना-9 पैसे
आर्थिक सहाय्यता-6 पैसे
संरक्षण-6 पैसे
पेन्शन-6 पैसे
इतर खर्च-10 पैसे
ही सर्व आकडेवारी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाची आहे. यावर्षी केंद्र सरकारने कोरोना काळात 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केलं आहे. या आधी देशात इकॉनॉमिक बूस्टरच्या नावाखाली चार मिनी अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आले आहेत आणि ते आजच्या अर्थसंकल्पाचा एक भाग असतील असे आधीच सरकारच्या वतीनं जाहीर करण्यात आलं आहे.