सरकारी बँक सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी 13 टक्के शाखा बंद करणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून आर्थिक अडचणींचा सामना करत असलेल्या या सरकारी बँकेला शाखांची संख्या 600 पर्यंत मर्यादित ठेवायची आहे. बँकेला मार्च 2023 पर्यंत आपल्या अनेक शाखा बंद करून किंवा तोट्यात असलेल्या शाखांचे इतर शाखांमध्ये विलीनीकरण करून हे लक्ष्य गाठायचे आहे.
रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने Moneycontrol.com वर प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, 100 वर्षांहून अधिक जुन्या असलेल्या या बँकेच्या देशभरात 4,594 शाखा आहेत. बँकेने तिच्या 13 टक्के शाखा बंद करण्यासाठी बनवलेली कागदपत्र पाहिली असल्याचा रॉयटर्सने दावा केला आहे. हे दस्तऐवज 4 मे रोजी बँकेच्या मुख्यालयातून इतर शाखा आणि विभागांना पाठवण्यात आल्याचंही रॉयटर्सने म्हटलं आहे..
शाखा बंद होण्याची कारणं..
2017 मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) काही इतर बँकांसह सेंट्रल बँक प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अॅक्शन (PCA) अंतर्गत ठेवली होती. या बँकांना नियामक भांडवल, बेड लोन आणि लिव्हरेज रेशो आणि आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करणे यामधील गैरव्यवहारांसाठी पीसीए श्रेणीमध्ये ठेवण्यात आले होते. सेंट्रल बँक वगळता, पीसीए अंतर्गत ठेवलेल्या सर्व बँका त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारून या श्रेणीतून बाहेर पडल्या आहेत.
PCA अंतर्गत असताना, बँक भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या कडक देखरेखीखाली येते. त्याच्यावर कर्ज देणे, पैसे जमा करणे, शाखा विस्तार करणे, कर्ज घेणे यावर अनेक बंधने आहेत. आता सेंट्रल बँक पीसीएमधून बाहेर पडण्यासाठी आणि आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पावले उचलत आहे. 2017 पासून बँक पीसीएमधून बाहेर पडण्यासाठी धडपडत आहे, परंतु कमकुवत नफा आणि त्यांच्या मनुष्यबळाचा कार्यक्षमतेने आणि प्रभावीपणे वापर करण्यात असमर्थता यामुळे बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारत नाही.
आठवडा, किंमत बँड निश्चित
आठवडा, किंमत बँड निश्चित
सेंट्रल बँकेने आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी उचललेले हे सर्वात कठोर पाऊल आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, केंद्रीय बँकेने आपल्या वहीत तोट्यात चालणारी मालमत्ता कमी करण्यासाठी शाखा कमी करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. डिसेंबर तिमाहीत सेंट्रल बँकेचा नफा 2.82 अब्ज रुपये होता. त्याच वेळी, गेल्या वर्षी याच तिमाहीत हा आकडा 1.66 अब्ज रुपये होता. त्याचा एकूण नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट रेशो (GNPA) डिसेंबर तिमाहीत 15.16 टक्के होता.