Bank Privatisation: 'या' 2 सरकारी बँकांचे लवकरच होणार खासगीकरण; आताच तपासा तुमचेही आहे का खाते?

Bank Privatisation: सरकारकडून 2 बँकांच्या खासगीकरणाचे काम सुरू आहे. हे दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असून येत्या काही महिन्यांत सरकार या संदर्भात योग्य पावले उचलू शकते.

government bank

Bank Privatisation: सरकारकडून 2 बँकांच्या खासगीकरणाचे काम सुरू आहे. हे दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असून येत्या काही महिन्यांत सरकार या संदर्भात योग्य पावले उचलू शकते. सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, सरकारने वर्षभरात दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीचे धोरण मंजूर केले होते.

BPCL निर्गुंतवणूक देखील प्रक्रियेत आहे

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे खाजगीकरण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून त्या दिशेने काम सुरू आहे. याशिवाय सूत्रांनी असेही सांगितले की, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) च्या निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया देखील सुरू आहे. त्यासाठी नव्याने निविदा मागवल्या जातील.

बोली मागे घेतल्याने बीपीसीएल प्रक्रिया रद्द

BPCL साठी फक्त एकच बोलीदार शिल्लक होता, ज्यामुळे सरकारला विक्रीची प्रक्रिया रद्द करावी लागली. सरकारने बीपीसीएलमधील आपला संपूर्ण 52.98 टक्के हिस्सा विकण्याची योजना आखली होती आणि मार्च 2020 मध्ये बोलीदारांकडून स्वारस्य व्यक्त करण्याची मागणी केली होती. यासाठी नोव्हेंबर 2020 पर्यंत किमान तीन निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. परंतु इतरांनी त्यांच्या बोली मागे घेतल्यावर फक्त एकच बोली शिल्लक राहिली.

या दोन बँकांचे खाजगीकरण होऊ शकते

कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (कॉन्कोर) च्या धोरणात्मक विक्रीबद्दल सूत्रांनी सांगितले की, काही समस्या आहेत आणि त्यांचे निराकरण केल्यानंतर, निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे खाजगीकरण केले जाऊ शकते.

केंद्रीय मंत्रिमंडळ शिक्कामोर्तब करेल

निर्गुंतवणूक प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सचिवांचा मुख्य गट त्याच्या मंजुरीसाठी पर्यायी यंत्रणाकडे (AM) आपल्या शिफारसी पाठवेल. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळ त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब करणार आहे.